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Desh Deshantar: New Education Policy 2020 & Higher Education | नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा

राज्य सभा टीवी के ख़ास प्रोग्राम देश देशांतर के इस अंक में आज बात नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली एवं उच्च शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को आखिरकार मंजूरी दे दी. उच्‍च शिक्षा में कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकैडमिक, प्रशासनिक और वित्‍तीय स्‍वायत्‍त्‍तता आदि शामिल है. नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद हम 2035 तक 50 फीसद सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करेंगे. मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम..नए सिस्टम में ये रहेगा कि एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा PhD कर सकते हैं. नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया. नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक (सिंगल रेग्युलेटर) का गठन किया जाएगा. क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. अभी हमारे यहां डीम्ड यूनविर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंडअलोन इंस्टिट्यूशंस के लिए अलग-अलग नियम हैं. नई एजुकेशन पॉलिसी के तहते सभी के लिए नियम समान होगा...तो आज चर्चा इसी अहम् मुद्दे की. Guests: 1. Prof. Jagadesh Kumar,Vice Chancellor,JNU 2. Prof. Charan Singh, Former Faculty Member, IIM Bangalore 3. Sushil Chandra Tripathi, Former Secretary, Ministry of HRD, GoI Anchor: Kavindra Sachan Producer: Sagheer Ahmad