📌 Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards - скачать видео с ютуба бесплатно по ссылке

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru

Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards

Citizen हैं पर ID नहीं! | Supreme Court Seeks Answers on Assam NRC Identity Cards #citizen #citizenship #aadhaar #nrc #citizenshipproof #caa #supremecourt #legalupdates NRC पहचान पत्र पर Supreme Court का बड़ा कदम | SC Notice in Assam NRC Case ⚖️ Supreme Court Notice Link: https://tinyurl.com/Assam-NRC-SC-Notice 🚨 Supreme Court ने लिया बड़ा कदम NRC पहचान पत्र (Identity Cards) मामले में! In a recent hearing, the Supreme Court of India ने Centre और Assam Government को notice जारी किया है, after a petition filed by All Assam Minorities Students Union (AAMSU) और Jamiat Ulama-i-Hind demanding that 3.11 करोड़ NRC में शामिल नागरिकों को National Identity Cards जारी किए जाएँ। 00:00 – परिचय: सुप्रीम कोर्ट का NRC अपडेट, असम केस का संदर्भ और वीडियो का एजेंडा 01:18 – स्थिति समझें: नागरिक घोषित लेकिन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लंबित—समस्या का सार 02:12 – असम NRC बैकग्राउंड: 31 अगस्त 2019 फाइनल सूची, 3.11 करोड़ शामिल, 19 लाख बाहर 03:50 – कानूनी ढांचा: Citizenship Rules 2003—Rule 13 व Rule 4A(8), ID कार्ड व Rejection Slip की अनिवार्यता 05:10 – याचिकाएँ व दलीलें: AAMSU/जमात उलेमा-ए-हिंद, अनुच्छेद 14/21 उल्लंघन और ‘मनमानी देरी’ तर्क 06:20 – सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा–ए.एस. चंद्रुकर बेंच, कपिल सिब्बल/इंदिरा जयसिंह बहस 08:12 – नोटिस व असर: केंद्र, असम सरकार, Census Commissioner, State NRC Coordinator को नोटिस; 6 साल की देरी का कानूनी प्रभाव 12:08 – निष्कर्ष व आगे की राह: ID कार्ड/रिजेक्शन स्लिप जारी करने की मांग, अपील अधिकार, देशव्यापी नीति पर संभावित असर 📌Connect With us @ Doon Law Mentor – Your Path to Judiciary Success 🌐 Website: https://doonlawmentor.com 📱 App (Google Play): https://tinyurl.com/DLM-officialApp 💬 WhatsApp Channel: https://tinyurl.com/DLMwhatsappChannel 💬 Arattai Channel: https://aratt.ai/@judicialyogi 📲 Telegram: https://t.me/doonlawmentor 📸 Instagram: / doonlawmentor 📘 Facebook: / doonlawmentor 📞 Contact @WhatsApp: 7817830455 ✉ Email: [email protected]

Comments