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सिविल सूट पेंडिंग, फिर भी तहसीलदार ने कब्जा हटवाया! क्या यह लीगल है? MP High Court | Legal News

सिविल सूट पेंडिंग, फिर भी तहसीलदार ने कब्जा हटवाया! क्या यह लीगल है? MP High Court | Legal News तहसीलदार ने धारा 250 के तहत कब्जा हटाने का आदेश पारित कर दिया, जबकि सिविल सूट पहले से ही पेंडिंग था। क्या यह कार्रवाई कानूनन सही है? MP हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल इस मामले में क्या कहेंगे? जानिए पूरी कानूनी बहस इस वीडियो में। Civil Suit Pending, Yet Tehsildar Removed Possession! Is It Legal? | Justice Vivek Agarwal | MP High Court The Tehsildar passed an order to remove possession under Section 250, even though a civil suit was already pending. Is this action legally valid? What will Justice Vivek Agarwal of MP High Court say in this matter? Watch the full legal discussion in this video. 📌 वीडियो में चर्चा: ✔ तहसीलदार का आदेश और उसका कानूनी आधार ✔ सिविल सूट पेंडिंग होने पर धारा 250 की वैधता ✔ MP हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई Topics Covered in This Video: ✔ Tehsildar’s order and its legal basis ✔ Validity of Section 250 when a civil suit is pending ✔ Hearing of this case in MP High Court Civil Suit Tehsildar Section 250 Illegal Possession Civil Court vs Tehsildar MP High Court Justice Vivek Agarwal Tehsildar's Order Land Dispute High Court Ruling Legal Battle Indian Law Court Case Legal Updates Judiciary Land Possession Case High Court Live Legal News Property Dispute Court Hearing Law and Order सिविल सूट तहसीलदार धारा 250 अवैध कब्जा सिविल कोर्ट बनाम तहसील MP हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तहसीलदार का आदेश कब्जा हटाने की कार्रवाई सिविल मुकदमा भूमि विवाद न्यायालय तहसील आदेश तहसीलदार बनाम सिविल कोर्ट हाई कोर्ट निर्णय भारतीय कानून कोर्ट केस हाई कोर्ट लाइव लीगल न्यूज कानूनी प्रक्रिया जमीनी विवाद This Video is strictly for Legal Awareness & Education Purpose only.📚 Video Source - mp High Court Live Stream आपकी कानूनी प्रक्रिया में मदद के लिए समर्पित अधिवक्ता सोमेश राय। कानूनी सलाह के लिए संपर्क करें: 📞 +91 70001 95646 📑*Fair Use Policy - Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use. Thanx for watching 🙏🙏 Like& Subscribe ‪@indianhighcourt‬ #सिविलसूट #धारा250 #तहसीलदार #MPHighCourt #JusticeVivekAgarwal #अवैधकब्जा #कानूनीजानकारी #हाईकोर्ट #भूमिविवाद #CourtCase #LegalNews #IndianLaw #Tehsildar #HighCourtLive #LegalUpdates #indianhighcourt