Русские видео

Сейчас в тренде

Иностранные видео


Скачать с ютуб Crimes | Jail | Maharashtra | Winter Session | Nagpur | Devendra Fadnavis | Satyajeet Tambe в хорошем качестве

Crimes | Jail | Maharashtra | Winter Session | Nagpur | Devendra Fadnavis | Satyajeet Tambe 4 дня назад


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru



Crimes | Jail | Maharashtra | Winter Session | Nagpur | Devendra Fadnavis | Satyajeet Tambe

जेलमधील जातीवाद व बालसुधारगृहांसंदर्भात 2 महत्त्वाचे प्रश्न मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना विचारले असता त्यांनी सकारात्मक उत्तरे दिली. 📌 प्रश्न क्र. 1- ब्रिटिश काळापासून जातीच्या आधारे कैद्यांना कामं दिली जाण्याची असंवैधानिक पद्धत रूढ झाली होती. अशा पद्धतीने जेल मध्ये होणारा जातीवाद घटनाबाह्य असून जेलची नियमावली बदलावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या अनुषंगाने जातीनुसार कामे दिली जाण्याची तरतूद जेल मॅन्युअल मधून काढणार का? 👉 उत्तर :- जातीच्या आधारे कैद्यांना काम देण्याची नियमावली आपण जेल मॅन्युअल मधून आधीच काढून टाकली आहे. 📌 प्रश्न क्र. 2- गुन्हे कमी करण्यासाठी बालसुधारगृह ही अत्यंत महत्वाची पायरी आहे. त्यामुळे बालसुधारगृहांमधील विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना सुधरवणाऱ्या आणि चांगल्या मार्गाला लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रिवार्ड योजना सुरु करणार का? 👉 उत्तर- मुंबईमध्ये देशातील आदर्श बालसुधारगृह तयार करण्यासाठी 2018 साली बालहक्क चळवळकर्ते कैलाश सत्यार्थी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या आराखड्याकडे मागची 5 वर्षे दुर्लक्ष झालं असलं, तरी महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून यापुढे आम्ही पाठपुरावा करू. मुख्यमंत्री महोदय व राज्य शासनाचे कायदा-सुव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या विषयांकडेही लक्ष वेधले: 📌 80 वर्षे उलटले तरी सांगलीच्या आटपाडीसारखे खुले जेल आपण तयार करू शकलो नाही, त्याकडे लक्ष द्यावे. 📌 जुलैच्या अधिवेशनात घोषणा केलेल्या 5 कारागृहांचे काम सुरु करावे. 📌 अहिल्यानगर जिल्ह्यात मागच्या 11 महिन्यांत घडलेल्या 3,000 घरफोडी व दरोद्याच्या घटनांपैकी 500 चं घटनांचे तपास झाले, त्यामुळे वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता शासनाने याकडे गांभीर्याने पहावे.

Comments