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गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक 2026 को मंजूरी- ममता को फिर सुप्रीम फटकार मिली ED प्रकरण
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गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक 2026 को मंजूरी- ममता को फिर सुप्रीम फटकार मिली ED प्रकरण
गुजरात सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसे 18 मार्च 2026 को विधानसभा में पेश किया गया। उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला यह देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष समान कानून (शादी, तलाक, संपत्ति) लागू करना है। यूसीसी बिल के मुख्य बिंदु (Gujarat UCC Key Highlights): समान कानून: सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के समान नियम लागू होंगे। अनिवार्य पंजीकरण: शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बहुविवाह पर रोक: एक से अधिक शादी करने पर पूर्ण प्रतिबंध। महिला अधिकार: बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार और हलाला जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध। कमेटी की रिपोर्ट: जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह विधेयक राज्य के बजट सत्र के दौरान पारित किया जा सकता है, जो उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम 🎙️ New to streaming or looking to level up? Check out StreamYard and get ₹740 discount! 😍 https://streamyard.com/pal/d/54498308...
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