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Indian Constitution Article 199. V No 127 राज्य धन विधेयक की परिभाषा और प्रक्रिया

यह स्रोत धन विधेयक (Money Bill) की संवैधानिक परिभाषा और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार, कोई भी विधेयक तब धन विधेयक माना जाता है जब वह करों के प्रबंधन, सरकारी ऋण, या राज्य की संचित निधि से धन निकालने जैसे वित्तीय विषयों से संबंधित हो। पाठ यह भी स्पष्ट करता है कि केवल जुर्माने या स्थानीय करों से जुड़े विधेयकों को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष को यह अंतिम शक्ति दी गई है कि वे किसी विधेयक के स्वरूप पर निर्णायक मुहर लगा सकें। अंततः, उच्च सदन या राज्यपाल के पास भेजने से पहले ऐसे विधेयकों पर अध्यक्ष का आधिकारिक प्रमाणन होना अनिवार्य है। यह अनुच्छेद राज्य सरकार के वित्तीय विधायी कार्यों के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है।