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Gram Sabha Empowerment) 1️⃣ कानूनी अधिकारों का सख़्त पालन PESA Act, 1996 और 73वाँ संविधान संशोधन पूरी तरह लागू किया जाए ग्राम सभा की अनुमति के बिना: जमीन अधिग्रहण ❌ खनन ❌ शराब दुकान ❌ 2️⃣ वित्तीय शक्ति (Financial Power) पंचायत फंड पर ग्राम सभा का अंतिम नियंत्रण हर खर्च का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के भुगतान अवैध घोषित हो 3️⃣ पारदर्शिता और जवाबदेही हर योजना की जानकारी: नोटिस बोर्ड WhatsApp/डिजिटल डिस्प्ले सरपंच–सचिव द्वारा सालाना रिपोर्ट ग्राम सभा में पेश हो 4️⃣ ग्राम सभा को दंडात्मक अधिकार भ्रष्टाचार पाए जाने पर: सरपंच/सचिव पर जुर्माना निलंबन की सिफारिश का अधिकार फर्जी कार्यों को रद्द करने की शक्ति 5️⃣ योजनाओं की मंजूरी का अधिकार PMAY, MNREGA, पेंशन, राशन, सड़क, नल-जल 👉 सूची ग्राम सभा तय करे, न कि अफसर 6️⃣ नियमित और अनिवार्य बैठक साल में कम से कम 4 ग्राम सभा 50% उपस्थिति अनिवार्य वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूरी 7️⃣ ग्राम सभा को सूचना अधिकार सभी सरकारी रिकॉर्ड देखने का अधिकार RTI की जरूरत न पड़े, सूचना खुद उपलब्ध हो 8️⃣ महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी महिला ग्राम सभा SC/ST/OBC की विशेष बैठकों का प्रावधान ✊ निष्कर्ष (Conclusion) “जब ग्राम सभा मजबूत होगी, तभी लोकतंत्र जमीनी होगा। सरपंच नहीं, जनता मालिक होगी।”