Indra Sawhney Case (1992) Explained 🔥 | The Full Story of Mandal Commission & OBC Reservation скачать в хорошем качестве

Indra Sawhney Case (1992) Explained 🔥 | The Full Story of Mandal Commission & OBC Reservation

Indra Sawhney Case (1992): Defining the Limits of Reservation in India | The Mandal Commission Judgment and the 50% Reservation Cap | Creamy Layer Doctrine: A Landmark in Reservation Policy | Judicial Review of OBC Reservation: The Indra Sawhney Verdict | Social Justice and Constitutional Boundaries: The Mandal Case | Reservation in Public Employment: A Historic Supreme Court Ruling | Balancing Equality and Affirmative Action: The 1992 Mandal Judgment | The Evolution of Backward Class Reservation in India | Indra Sawhney v. Union of India: A Milestone in Constitutional Law | The 50% Ceiling Principle and Its Impact on Indian Reservation Policy | Indra Sawhney v. Union of India: मंडल आयोग और आरक्षण की संवैधानिक सीमा | इंद्रा साहनी केस 1992: 50% आरक्षण सीमा का ऐतिहासिक फैसला | मंडल आयोग विवाद और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय | OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला | क्रीमी लेयर सिद्धांत की स्थापना: इंद्रा साहनी केस | भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय: मंडल केस का विश्लेषण | आरक्षण नीति में बड़ा मोड़: 1992 का ऐतिहासिक निर्णय | सरकारी नौकरियों में आरक्षण और 50% की सीमा का सिद्धांत | सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला | इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ: सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर | Namaskar Dosto! (नमस्कार दोस्तों!) 🙏 स्वागत है आपका हमारे चैनल Ganesh Nyay Path पर। आज के वीडियो में हम भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण केस का विश्लेषण करेंगे - इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992), जिसे हम 'मंडल कमीशन केस' के नाम से भी जानते हैं। ⚖️ आज भारत में OBC को जो 27% आरक्षण मिलता है, उसकी नींव इसी केस ने रखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को मंजूरी देने के साथ-साथ सरकार पर कौन सी 4 बड़ी शर्तें लगाई थीं? इस वीडियो में हम क्रीमी लेयर (Creamy Layer), 50% की सीमा (50% Cap) और पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) जैसे जटिल मुद्दों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। 🎬 Video Highlights (इस वीडियो में आप जानेंगे): 🔸 The Backstory: काका कालेलकर से लेकर बी.पी. मंडल आयोग तक का सफर। 🔸 The Conflict: 1990 में वी.पी. सिंह सरकार का फैसला और देशव्यापी विरोध। 🔸 Supreme Court Verdict: 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:3 के बहुमत से क्या कहा? 🔸 Creamy Layer Concept: आखिर 'मलाईदार परत' को आरक्षण से बाहर क्यों रखा गया? 🔸 The 50% Rule: क्या आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है? (EWS 103rd Amendment का क्या हुआ?) 🔸 Reservation in Promotion: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा 'ना', और संसद ने कैसे उसे बदला? 📝 Case Brief for Exam (Quick Notes): Case Name: Indra Sawhney & Ors vs. Union of India Citation: AIR 1993 SC 477; (1992) Supp (3) SCC 217 Popular Name: Mandal Commission Case Bench: 9 Judges (Largest Bench for Reservation Issue) Judgment Date: 16 November 1992 Key Outcome: 27% OBC Reservation upheld. Creamy Layer excluded. Reservation cannot exceed 50%. No Reservation in Promotions (Overruled later by 77th Amendment). 👇 Support Us: अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगता है, तो वीडियो को LIKE करें, दोस्तों के साथ SHARE करें और चैनल को SUBSCRIBE जरूर करें! #IndraSawhneyCase #MandalCommission #OBCReservation #CreamyLayer #IndianConstitution #SupremeCourt #LandmarkJudgments #UGCNETLaw #JudiciaryExam #UPSC #LegalHistory #GaneshNyayPath