Maharashtra Real Estate News : Maharashtra सरकार के ऐलान से Real Estate में बवाल ! скачать в хорошем качестве

Maharashtra Real Estate News : Maharashtra सरकार के ऐलान से Real Estate में बवाल !

Maharashtra Real Estate News : Maharashtra सरकार के ऐलान से Real Estate में बवाल ! #mumbainews #PagdiSystem #maharashtragovernment #realestatenews #MumbaiRedevelopment #tenantrights #propertylaw #urbandevelopment #eknathshinde #reporterji #realestateindia #realestatenews #propertynews #hindinews #breakingnews #latestnews #news मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार दशकों पुराने पगड़ी सिस्टम को खत्म करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया है कि सरकार पगड़ी वाली पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट के लिए नए नियम बनाने जा रही है, जिससे मुंबई को “पगड़ी फ्री” बनाने की दिशा में रास्ता साफ होगा। आज स्थिति यह है कि 👉 मुंबई में 19,000 से ज्यादा पगड़ी / सेस वाली इमारतें हैं 👉 13,000 से अधिक इमारतें रीडेवलपमेंट के इंतजार में हैं 👉 करीब 28,000 कानूनी विवाद कोर्ट में फंसे हुए हैं पगड़ी सिस्टम एक समय में किरायेदारों के लिए फायदेमंद था, लेकिन आज यही सिस्टम ❌ जर्जर इमारतों ❌ जान का खतरा ❌ मालिक-किरायेदार विवाद ❌ रीडेवलपमेंट में रुकावट का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। सरकार के प्रस्तावित नए नियमों के तहत ✔️ किरायेदारों को नई इमारत में उतना ही बड़ा फ्लैट मिलेगा ✔️ गरीब परिवारों को मुफ्त घर की सुविधा ✔️ मकान मालिकों को साफ विकास अधिकार और उचित मुआवजा ✔️ डेवलपमेंट राइट्स का बेहतर इस्तेमाल इस फैसले से साउथ और सेंट्रल मुंबई के इलाकों जैसे लालबाग, परेल, दादर, बायकुला में हजारों परिवारों को सुरक्षित और आधुनिक घर मिल सकते हैं। क्या यह फैसला मुंबई को सुरक्षित और आधुनिक बनाने में मदद करेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए 👇 वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। A big update is coming from Mumbai. The Maharashtra government is preparing to take its biggest step in decades to reform the Pagdi (Premium Tenancy) System. Deputy Chief Minister Eknath Shinde announced in the Assembly that new rules are being drafted to enable large-scale redevelopment of old pagdi buildings and move Mumbai towards becoming “Pagdi-Free”. Currently: 👉 Over 19,000 pagdi/cess buildings exist in Mumbai 👉 More than 13,000 buildings await redevelopment 👉 Nearly 28,000 landlord-tenant disputes are stuck in courts Once beneficial, the pagdi system has now become a major obstacle due to frozen rents, poor maintenance, unsafe buildings, and endless legal battles. The proposed government framework promises: ✔️ Same-size flats for tenants in new buildings ✔️ Free housing support for economically weaker families ✔️ Clear redevelopment rights and fair compensation for owners ✔️ Efficient use of development rights If implemented properly, this reform could transform South and Central Mumbai areas like Lalbaug, Parel, Dadar, and Byculla, giving thousands of families safer and modern homes. Do you think this reform will change Mumbai forever? Share your opinion in the comments, like the video, and spread awareness. Music from #Uppbeat (free for Creators!): https://uppbeat.io/t/studiokolomna/be... License code: L0WRFAGIMQIC7SL6 Follow Us On Instagram:   / reporterji.in   FB:   / reporterjihindi   Twitter:   / reporterjihindi   Web Site: www.reporterji.com