Indian Constitution Article 207 V No 135 राज्य अनुदान हेतु विधायी प्रक्रियाएँ एवं असाधारण प्रा скачать в хорошем качестве

Indian Constitution Article 207 V No 135 राज्य अनुदान हेतु विधायी प्रक्रियाएँ एवं असाधारण प्रा

ये स्रोत मुख्य रूप से राज्य विधानमंडलों में वित्तीय विधेयकों को विनियमित करने वाले संवैधानिक और कानूनी नियमों की व्याख्या करते हैं। पहले खंड में हरदीप सिंह चुंबर द्वारा समानता और न्याय के संदर्भ में पटियाला का उल्लेख किया गया है, जो सामाजिक उद्देश्यों की ओर संकेत करता है। मुख्य दस्तावेज़ उन विधायी प्रक्रियाओं का विवरण देता है जिनके तहत किसी भी वित्तीय विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य होती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि करों में कटौती या स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए शुल्कों के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अंततः, ये पाठ यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि राज्य की संचित निधि से होने वाला कोई भी खर्च उचित सरकारी अनुमति और प्रोटोकॉल के माध्यम से ही पारित किया जाए। इस प्रकार, ये स्रोत शासन व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन और कानूनी जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करते हैं।