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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश...90 दिनों में हटाएं अतिक्रमण... | Allahabad High Court | DD News UP
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश...90 दिनों में हटाएं अतिक्रमण... | Allahabad High Court | DD News UP
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश...90 दिनों में हटाएं अतिक्रमण... | Allahabad High Court | DD News UP इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए 90 दिनों की डेडलाइन तय की है। यह आदेश झांसी की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई करने में विफल अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही होगी। जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध कब्जों को जल्द हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। इस आदेश से यूपी सरकार के अतिक्रमण हटाने के अभियान को मजबूती मिलेगी और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। The Allahabad High Court has directed that all encroachments on government land in Uttar Pradesh must be removed within 90 days. This order was issued while disposing of a public interest petition from Jhansi. Officials failing to comply with the directive may face criminal action. District Magistrates have been given clear instructions to take all necessary measures to remove illegal occupations promptly. This ruling strengthens the ongoing anti-encroachment campaign and ensures the protection of government properties. Citizens can expect stricter enforcement and better management of public land following this historic directive. Stay updated with the latest actions by UP authorities and the impact of this high court order. #AllahabadHighCourt #UPGovernment #EncroachmentRemoval #90DaysDeadline #PublicInterest #UttarPradeshNews #IllegalEncroachment #GovernmentLand #ActionAgainstEncroachment #जमीनअतिक्रमण #अतिक्रमणहटाएं #UPNews #HighCourtOrder #DistrictMagistrateAction #BreakingNews Allahabad HC Order 2025, UP Government Encroachment Removal, 90 Days Deadline UP, Illegal Occupation Removal, Jhansi PIL News, Uttar Pradesh Land Protection, UP News Updates, Government Property Safety, High Court News India, District Magistrate Action, Anti Encroachment Campaign, UP Breaking News, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अतिक्रमण हटाओ यूपी, सरकारी जमीन अतिक्रमण
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