महिलांना ‘स्मार्टफोन फेका’ आदेश! | राजस्थान पंचायतचा वादग्रस्त निर्णय | Bol MH скачать в хорошем качестве

महिलांना ‘स्मार्टफोन फेका’ आदेश! | राजस्थान पंचायतचा वादग्रस्त निर्णय | Bol MH

महिलांना ‘स्मार्टफोन फेका’ आदेश! | राजस्थान पंचायतचा वादग्रस्त निर्णय | Bol MH राजस्थानमधून एक धक्कादायक आणि संतापजनक बातमी समोर आली आहे. देश एकीकडे Digital India, 6G तंत्रज्ञान, UPI व्यवहार, ऑनलाईन शिक्षण आणि स्टार्टअप इकॉनॉमीकडे वेगाने वाटचाल करत असताना, राजस्थानच्या जालोर जिल्ह्यातील १५ गावांमध्ये महिलांवर स्मार्टफोन बंदी घालण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय ऐकून अनेकांना प्रश्न पडतोय — आपण खरंच २०२५ मध्ये आहोत की १८व्या शतकात परत जातोय? जालोर जिल्ह्यातील सुंधामाता पट्टी पंचायतने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा फर्मान जारी केला आहे. या निर्णयानुसार महिलांनी आणि मुलींनी स्मार्टफोन वापरायचा नाही, कॅमेरा आणि इंटरनेट असलेले मोबाईल फोन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. महिलांना फक्त कीपॅड फोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय लग्न समारंभ, सामाजिक कार्यक्रम, हळदी-कुंकू किंवा शेजाऱ्यांकडे जातानाही मोबाईल नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पंचायतीकडून दिलं जाणारं कारण म्हणजे मोबाईल ॲडिक्शन, मुलांच्या डोळ्यांचं नुकसान, आणि सामाजिक संवाद कमी होणं. मात्र मोठा प्रश्न असा आहे की — जर मुलांचे डोळे वाचवायचे आहेत, तर फक्त महिलांवरच स्मार्टफोन बंदी का? पुरुषांवर किंवा संपूर्ण कुटुंबावर स्क्रीन टाइमचे नियम का नाहीत? हा निर्णय महिला स्वातंत्र्य, डिजिटल हक्क, आणि समान अधिकार यांवर थेट आघात करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. आजच्या काळात स्मार्टफोन म्हणजे केवळ मनोरंजनाचं साधन नाही. तो आहे ऑनलाईन शिक्षण, डिजिटल बँकिंग, महिला उद्योजकता, यूट्यूब बिझनेस, सुरक्षा आणि GPS लोकेशन, तसेच आपत्कालीन मदतीचं महत्त्वाचं साधन. अशा परिस्थितीत महिलांच्या हातातून स्मार्टफोन काढून घेणं म्हणजे त्यांना माहितीपासून तोडणं, जगापासून वेगळं करणं, आणि निर्णयक्षमतेवर मर्यादा घालणं आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करत याला महिला विरोधी, हुकूमशाही, आणि पितृसत्ताक मानसिकतेचं उदाहरण म्हटलं आहे. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की कोणत्याही खाप पंचायत किंवा समाज पंचायतीला भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार आहे का? २६ जानेवारी — प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी, ज्या दिवशी आपण संविधान, समान अधिकार, आणि स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करतो, त्याच दिवशी या १५ गावांमधील महिलांचं डिजिटल स्वातंत्र्य हिरावलं जाणार आहे. हा मुद्दा फक्त मोबाईलबद्दल नाही, तर निवडीच्या स्वातंत्र्याबद्दल, महिलांच्या आवाजाबद्दल, आणि लोकशाही मूल्यांबद्दल आहे. 👉 तुमचं मत काय आहे? महिलांवर स्मार्टफोन बंदी घालणं योग्य आहे का? की हा निर्णय पुरुषप्रधान संस्कृतीचं दुसरं रूप आहे? कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा 👇 📌 अशाच राजकीय विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट, महत्त्वाच्या सामाजिक बातम्या, आणि स्पष्ट मत मांडणाऱ्या व्हिडिओंसाठी चॅनेलला Subscribe करा आणि व्हिडिओ Like & Share करा. 👇 Follow kara: 📲 WhatsApp Channel: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb5C... 📸 Instagram: 👉   / bolmh_