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आदिवासी सुरक्षित तो देश सुरक्षित

माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी. भारत सरकार, नई दिल्ली विषय :- अनुच्छेद 13 (3) क विधि, जैव विविधता संरक्षण, आदिवासी समुदायों के स्वतंत्र अधिकार न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊपर ग्रामसभाः। महोदया जी, 1. अनूसचित राज्यों में आदिवासी बाहुल्य जिलों में आदिवासी को प्रमाण पत्र ग्रामसभा अनुच्छेद 13 (3) क विधि के द्वारा सत्यापित हो । 2. अनुसूचित राज्यों में ट्रायबल बजट वर्तमान में जो वर्ष 2023 में ट्रायबल बजट 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया जाये, जिससे आदिवासियों में शिक्षा, स्वास्थ्य खेलों कौशल विकास आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बने एवं आदिवासियों की ग्रामसभा अनुच्छेद 13 (3) क विधि का बल पुनः बहाल हो । (a) एनसीईआरटी सी बी एस ई. आईसीएसई, इन्फ्रास्टेक्चर का निर्माण व साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेशनल लेवल शिक्षा फैकेल्टी की पूर्ति। (b) ओलम्पिक खेलों के मैदान स्र्पोटस एण्ड साइंस फिजिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीटयूटस का निर्माण जिससे आदिवासी आर्थिक रूप से स्वयं ही आत्मनिर्भर बनेंगे। (c) अनुसूचित राज्यों में ट्रायबल बजट से आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.एम. का निर्माण। 3. अनुसूचित राज्यों में ट्रायबल बजट से आदिवासी बच्चों के लिये सैनिक स्कूलों का निर्माण हो व भारतीय सेनाओं में उच्च पदों में पदस्थ होकर अपना सर्वोच्च सेवा अपना योगदान देवें।अनुसूचित राज्यों में पार्टियों के जनजाति नेता जनजाति कार्यकर्ता, जनजाति जनप्रतिनिधि व जनजाति कर्मचारी अनुसूचित जाति व पिछडा वर्ग में में एस.आई 5. अनुसूचित राज्यों में जनजाति आरक्षण 1950 (78 वर्ष), पंचायत राज्य 1992-93 होने के बावजूद भी आदिवासी गो अधिकारों की उपेक्षा व अवमानना का (32वर्ष), पैसा एक्ट 1996 (29 वर्ष) एस्टोसिटी एक्ट 1989 (36 वर्ष) व्यवस्था शिकार हो रहे है। बेरोजगारी गरीबी बाल मजदूरी, बाल उत्पीडन, पलायन, शोषण, मानव तस्करी, अंधविश्वास व पाखण्ड धर्म परिवर्तन भू-माफिया. खनिज माफिया के खिलाफ प्रत्येक अनुसूचित राज्यों के जिलों में टी. आईव्ही. सीबीआई एन.एस.ए. द्वारा उनकी जांच कर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। 6. अनुसूचित राज्यों में आदिवासियों की जमीन बडी मात्रा में गैर आदिवासियों में कन्वर्ट की जा रही हैं एवं उक्त जमीनें की राशि भी परी नहीं दी जा रही हैं व आदिवासी लडकियों को शिक्षण संस्थाओं से प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करके जबरन उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी लडकियों की आरक्षण से नौकरी लगने के बाद गैर आदिवासी लड़कों के द्वारा प्रेमजाल फंसकर शादी करके जमीन की खरीद फरोक कर रहे व प्रापर्टी डीलर बनकर जमीन बेच रहे है भूमाफिया आदिवासियों की जमीनों को गरीब आदिवासियों को सस्ते में खरीदकर मंहगे दामों में खेत व प्लाटिंग कर बेची जा रही हैं जिस पर तत्काल रोक लगायी जायें । अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी अनुसूचित राज्यों में अपजीकृत गोंडवाना ग्रामसभा गणराज्य के तत्वाधान में आदिवासियों के संरक्षण के लिये अनुच्छेद 13 (3) क ग्रामसभा का गठन करने में सहयोग व सुरक्षा प्रदान करें । ग्रामसभा अनुच्छेद 13(3) क विधि का विरोध करने वालों पर उपेक्षा करने व अवमानना करने पर 124 (ए) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही हो।