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गोवा में इन दिनों जिस TCP Act की धारा 39A को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक घमासान मचा है, आखिर ये है क्या? फरवरी 2024 में Goa Town and Country Planning Act, 1974 में जोड़ी गई Section 39A ने land use change की पूरी प्रक्रिया बदल दी। अब पहले की तरह पूरे Regional Plan में संशोधन जरूरी नहीं — जमीन मालिक सीधे आवेदन कर सकते हैं और TCP Department public notice जारी कर objections मांगता है, जिसके बाद Chief Town Planner फैसला लेते हैं। सरकार का दावा है कि इससे development fast होगा, investment बढ़ेगा और administrative delay कम होगा। लेकिन critics का कहना है कि plot-by-plot zoning change से agricultural land, green zones और hill areas पर खतरा बढ़ सकता है। उनका आरोप है कि इससे Regional Plan की integrity कमजोर होगी और powerful builders को फायदा मिल सकता है। इस मामले ने legal turn भी ले लिया है। Bombay High Court में Section 39A की constitutional validity को चुनौती दी गई है। इससे पहले Court Section 17(2) के तहत plot-wise zoning changes पर भी सख्त टिप्पणी कर चुका है। अब बड़ा सवाल — क्या Section 39A सच में development friendly reform है या Goa की natural heritage के लिए risk? Final फैसला अब अदालत के हाथ में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और comment में बताएं — आप किस पक्ष में हैं? राष्ट्र टीवी – The Voice of India Goa’s First Hindi News Channel | Ground Reports | Political Analysis | Breaking Updates Subscribe करें, Like करें और Share करें — क्योंकि ये सिर्फ़ न्यूज़ नहीं, ये है The Voice of India. #GoaTCPControversy #Section39AExplained #GoaPolitics #SaveGoa #GoaEnvironment #BombayHighCourt #GoaLandIssue #TCPAct #GoaDevelopmentDebate #RashtraTV #GoaNewsToday #LegalBattle #UrbanPlanning #RegionalPlanGoa #GroundReport #ExclusiveStory #HindiNews #GoaDebate #PublicPolicy #LatestUpdate