“सनातन पर ज़हर,“हेट स्पीच पर मद्रास HC और सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिर भी मंत्री पर FIR क्यों नहीं? скачать в хорошем качестве

“सनातन पर ज़हर,“हेट स्पीच पर मद्रास HC और सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिर भी मंत्री पर FIR क्यों नहीं?

डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे रोगों को मिटाना पड़ता है, वैसे ही सनातन को भी मिटाना चाहिए।” यह बयान एक आम नागरिक का नहीं एक मंत्री का है क्या देश का कानून एक आम नागरिक के लिए अलग और एक मंत्री के लिए अलग है भारत में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि धारा 153A, 153B, 295A और 505 के अंतर्गत आने वाले किसी भी भाषण पर पुलिस को बिना शिकायत के भी सुओ मोटो FIR दर्ज करनी होगी। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2024 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के “सनातन उन्मूलन” भाषण को हेट स्पीच और हिंदू समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाने वाला बयान घोषित किया। लेकिन इतने स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद आज तक उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? क्या कानून सबके लिए बराबर है या सत्ता के सामने कानून मौन हो जाता है? इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों के आधार पर इस पूरे संवैधानिक प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह वीडियो केवल एक राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि भारत के कानून, संविधान और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा पर एक गंभीर चर्चा है।