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Vodafone Idea AGR Case: क्या Supreme Court Article 142 के ज़रिए राहत दे सकती है? | Vi Case Explained

दोस्तो नमस्कार, Vodafone Idea और Department of Telecommunications (DoT) के बीच चल रहे AGR केस में Supreme Court ने सुनवाई को 6 अक्टूबर तक टाल दिया है। Solicitor General Tushar Mehta ने अदालत से कहा कि सरकार एक समाधान पर काम कर रही है और उसे कुछ और समय चाहिए। अब सवाल उठता है — 👉 क्या सरकार सच में Vodafone Idea को राहत देना चाहती है? 👉 क्या Supreme Court 2020 के AGR जजमेंट को बदले बिना राहत दे सकती है? 👉 और क्या Article 142 के तहत अदालत ऐसा कदम उठा सकती है? इस वीडियो में आप जानेंगे: 2020 के AGR जजमेंट की प्रमुख बातें Vodafone Idea की मौजूदा याचिका और उसका कानूनी आधार सरकार और DoT के पास उपलब्ध विकल्प Supreme Court किन सीमाओं के भीतर राहत दे सकती है Article 73, 298 और 266 का महत्व और क्यों Article 142 को इस केस में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है यह वीडियो उन सबके लिए है जो Telecom Policy, Law और Economy को गहराई से समझना चाहते हैं। 📌 Disclaimer: यह वीडियो केवल सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक उद्देश्य से बनाया गया है। इसका मकसद किसी प्रकार की निवेश या व्यापारिक सलाह देना नहीं है। ✍️ अपनी राय ज़रूर शेयर करें — क्या Supreme Court Vodafone Idea को Article 142 के ज़रिए अतिरिक्त समय देगी? #VodafoneIdea #AGRCase #SupremeCourt #Article142 #TelecomPolicy #DoT #TusharMehta #IndianTelecom #TelecomAnalysis #PolicyAnalysis #ParagKar #VodafoneIdeaNews #SupremeCourtJudgment #VodafoneIdeaUpdate #TRAI #5GIndia #IndianEconomy