У нас вы можете посмотреть бесплатно स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, सदस्य अपात्र ठरण्याचा धोका? или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निवडणुका 'सब्जेक्ट टू आउटकम' म्हणजेच निकालाच्या अधीन राहून घेतल्या जात असल्याने, भविष्यात सदस्य अपात्र ठरण्याचा धोका असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 'जर उद्या परत निवडणुका झाल्या आणि हे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचं कोर्टाला वाटलं, तर तीन ते साडेतीन हजार लोकांना परत घरी जावं लागेल,' असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. यापूर्वी चुकीच्या आरक्षणामुळे निवडून आलेले सदस्य अपात्र ठरल्याचा दाखला देण्यात आला. बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतरही आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा आरोप याचिकेत आहे. निवडणुकांना उशीर लावण्याचा हेतू नसून, त्या घटनात्मकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने व्हाव्यात, जेणेकरून पुन्हा सदस्य अपात्र ठरणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल योग्य असून, निवडणूक आयोगाने त्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याचेही म्हटले आहे. #Maharashtra #LocalBodyElections #SupremeCourt #OBCReservation #BanthiaCommission #TripleTest #Reservation #MaharashtraPolitics #ElectionNews #IndianLaw #SaamTV #SaamTVNews #BlackAndWhite #NileshKhare #ContemptPetition #ZillaParishad #PanchayatSamiti