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क्या घरेलू हिंसा के तहत कार्यवाही शुरु करने से पहले घरेलू घटना पर विचार किया जाना अनिवार्य है,D.V. Act,क्या पीड़ित व्यक्ति का उन व्यक्तियों के साथ रहना अनिवार्य है,क्या घरेलू निवास का सम्बन्ध होना चाहिए,घरेलू घटना पर विचार किया जाना अनिवार्य है,Is it mandatory to consider domestic incidents,Is it mandatory for the victim to live with the person,Prabha Tyagi Vs Kamlesh Devi Supreme Court,person is not in a domestic relationship,Section 12 D.V. Act,Law exams,Bare acts (i) “क्या घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 धारा 18 से 20 और 22 के मूल प्रावधान के तहत कार्यवाही शुरु करने से पहले घरेलू घटना पर विचार किया जाना अनिवार्य है ?” मजिस्ट्रेट के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त घरेलू घटना की रिपोर्ट पर कोई आदेश करने से पूर्व विचार करना अनिवार्य नहीं है| यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू घटना की रिपोर्ट के अभाव में, मजिस्ट्रेट को एक पक्षीय या अंतरिम के साथ-साथ अंतिम आदेश, घरेलू हिंसा अधिनयम के प्रावधानों के तहत पारित करने का अधिकार है| (i) "Is it mandatory to consider domestic incidents before initiating proceedings under the substantive provision of Sections 18 to 20 and 22 of the Domestic Violence Act 2005?" It is not mandatory for the Magistrate to consider the domestic incident report received from the Protection Officer or Service Provider under Section 12 of the Domestic Violence Act before making any order. It is clarified that in the absence of a report of a domestic incident, the Magistrate is empowered to pass ex parte or interim as well as final orders under the provisions of the Domestic Violence Act. (ii) “क्या पीड़ित व्यक्ति का उन व्यक्तियों के साथ रहना अनिवार्य है जिनके खिलाफ घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया है?” पीड़ित व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, जब वह समरक्तता, विवाह या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा सम्बंधित या एक संयुक्त परिवार के रुप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य है, वास्तव में उन व्यक्तियों के साथ रहने के समय घरेलू हिंसा की घटना का आरोप लगाया है| यदि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत महिला साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है और वह महिला घरेलू हिंसा की पीड़ित व्यक्ति या शिकार बन जाती है, वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की मांग कर सकती है जिसमे साझा गृहस्थी के अधिकार का प्रवर्तन शामिल है| (ii) "Is it mandatory for the victim to live with the person against whom the allegation of domestic violence has been made?" It is not obligatory for the aggrieved person, when he is a member of a family related by consanguinity, marriage or any relationship in the nature of marriage, adoption or living together as a joint family, at the time of actually living with those persons Alleged incident of domestic violence. If a woman has a right to live in a shared household under section 17 of the Domestic Violence Act and becomes a victim or victim of domestic violence, she can seek relief under the Domestic Violence Act, which includes enforcement of the right to shared household. (iii) “क्या पीड़ित व्यक्ति और जिस व्यक्ति के विरुद्ध राहत का दावा किया गया दोनों के बीच घरेलू निवास का सम्बन्ध होना चाहिए है?” पीड़ित व्यक्ति और जिस व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा के आरोपों में अनुतोष का दावा किया गया है दोनों के बीच घरेलू निवास की नातेदारी का सम्बन्ध होना चाहिए| हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन दाखिल के समय घरेलू निवास का सम्बन्ध होना चाहिए| दूसरे शब्दों में, भले ही एक व्यथित व्यक्ति डी.वी. एक्ट की धारा 12 के तहत आवेदन दाखिल करते समय प्रतिवादी के साथ घरेलू नातेदारी में नहीं है लेकिन किसी समय एक साथ रहा है और एक साथ रहने का अधिकार रखता है और घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है या बाद में घरेलू नातेदारी से घरेलू हिंसा के अधीन है, धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर करने का हकदार है| प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल अपील 511 /2022 निर्णय दिनांक 12.05.22 (iii) "Should there be a relationship of domestic residence between the aggrieved person and the person against whom the relief is claimed?" There must be a kinship of domestic residence between the aggrieved person and the person against whom relief is claimed in the domestic violence allegations. However, it is not necessary that the aggrieved person should be concerned with the domestic residence at the time of filing the application. In other words, even if an aggrieved person is not in a domestic relationship with the respondent at the time of filing the application under section 12 of the Act but has at any time lived together and has a right to live together and has been a victim of domestic violence or has subsequently been subjected to domestic violence from the domestic relationship is entitled to file an application under section 12. Prabha Tyagi Vs Kamlesh Devi Supreme Court, Criminal Appeal 511 /2022 Judgment dated 12.05.22 L.K. Gautam Advocate