बैंक / NBFC द्वारा एकतरफा Arbitrator नियुक्ति – पूरा कानून जानिए скачать в хорошем качестве

बैंक / NBFC द्वारा एकतरफा Arbitrator नियुक्ति – पूरा कानून जानिए

इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे कि बिना किसी वैध Arbitration Agreement या Arbitrator Clause के एकतरफा Arbitrator की नियुक्ति क्या कानूनन वैध है या नहीं। अक्सर बैंक और NBFC लोन मामलों में borrower की सहमति के बिना arbitrator नियुक्त कर देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई निर्णयों के अनुसार अवैध है। इस वीडियो में आप जानेंगे: ✔ Unilateral appointment of arbitrator क्या होती है ✔ Arbitration Clause न होने पर arbitration का क्या प्रभाव पड़ता है ✔ Arbitrator का नाम agreement में न हो तो क्या award रद्द हो सकता है ✔ Borrower अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करे ✔ Arbitration and Conciliation Act, 1996 के महत्वपूर्ण प्रावधान ✔ Arbitration notice और award को challenge करने का सही कानूनी तरीका यदि आप Loan Defaulter, Borrower, Guarantor या Legal Practitioner हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो को Like, Share और Subscribe करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जान सकें। ======================================================= youtube link :    / @advmaheshpawar   facebook link : https://www.facebook.com/profile.php?... Instagram link : https://www.instagram.com/adv.mahesh_... website :www.lexcellenceadvocates.com Email : advmaheshpawar07@gmail.com Google Page: https://maps.app.goo.gl/YqBLD3cdbxMWT... ===================================== Created by: - Advocate Mahesh Pawar WhatsApp On : 9552008200 ===================================== Tags :unilateral appointment of arbitrator, arbitrator appointed without consent, arbitration clause missing, arbitration agreement invalid, bank arbitration india, borrower rights arbitration, nbfc arbitration fraud, loan arbitration case, credit card arbitration india, arbitration act 1996 explained, section 21 arbitration notice, illegal arbitration award, arbitration award challenge india, one sided arbitrator appointment, supreme court arbitration judgment, high court arbitration order, loan recovery arbitration, indian arbitration law hindi, arbitrator appointment dispute