У нас вы можете посмотреть бесплатно अमरावती लोकअदालतीत चमत्कार! घटस्फोटासाठी आलेले पती-पत्नी पुन्हा एकत्र или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
दिनांक 14 मार्च रोजी अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. या लोक अदालतीमध्ये पहिलेच प्रकरण निघाले ते म्हणजे आपसी संमतीने घटस्फोटाचे . ग्रामीण भागातील पती-पत्नी म्हणजे अक्षय आणि सौ. दिपाली या दोघांनी कौटुंबिक न्यायालय अमरावती येथे आपसी सहमतीने घटस्फोट मिळावा याकरिता प्रकरण क्रमांक २५५/ २०२५ दाखल केले होते. या प्रकरणांमध्ये दिनांक 2 ऑगस्ट 2025 पासून कौटुंबिक न्यायालयाच्या समन्वयक तसेच कौटुंबिक न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश आणि पती-पत्नी या उभयतांचे वकील यांनी हे कुटुंब तुटू नये आणि संसार उध्वस्त होऊ नये याकरिता विशेष प्रयत्न केलेत व या दोघा पति-पत्नी मध्ये पुन्हा समेट घडावा यासाठी दोघांचेही समुपदेशन करण्यात आले. या समुपदेशनानंतर दोघाही पती-पत्नींना त्यांच्या असलेल्या अपत्याचे भविष्य कसे नष्ट होईल याबाबत समजावून सांगण्यात आलेले विचार पटलेत आणि त्याचा परिणाम राष्ट्रीय लोक अदालती मध्ये दिसून आला. दिनांक 14 मार्च रोजी कौटुंबिक न्यायालयाचे मुख्य न्याय न्यायाधीश श्री. शेळके साहेब व त्यांच्यासोबत उपस्थित असलेल्या पॅनल ॲडव्होकेट यांच्या उपस्थितीमध्ये पती-पत्नी न्यायालयात हजर झालेत आणि त्यांनी विद्यमान न्यायालयाला सांगितले की आम्ही आमच्या लहान मुलाचा आणि आमच्या संसाराचा विचार करून आपसी सहमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय रद्द केला आहे आणि मागील तीन महिन्यापासून आम्हा दोघांचेही वकील ॲड. चंद्रशेखर डोरले, ॲड. सुयश डोरले, ॲड .श्र प्रथमेश गणेशकर, आणि ॲड. निसार खान एडवोकेट यांचे सांगणे ऐकले आणि आमच्या घटस्फोटाच्या निर्णयावर फेरविचार केला व एकत्र संसार पुन्हा सुरू केलेला आहे. संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असलेला उभयतांचा संसार पुन्हा सुरू झालेला असून तो सुखाने व्हावा याकरिता सर्व उपस्थितानी या दोघांनाही शुभेच्छा दिल्यात आणि घरी पुन्हा नांदण्याकरिता परत पाठविण्यात आले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या हेतूने लोक अदालत सुरू केलेले आहेत त्याचा असा सकारात्मक प्रभाव या प्रकरणातील निकालावरून किंवा तडजोडी वरून पुन्हा एकदा सिद्ध झालेला आहे.