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#dataprotection #rti #rightoinformation एक तरफ जहां केंद्र सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन एक्ट, 2023 को लागू करने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों द्वारा इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा है. संगठनों का आरोप है कि भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन एक्ट के आधार पर सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई में कुछ संशोधन किए. जिससे सूचना का अधिकार कानून काफी कमजोर हो सकता है. इसी सिलसिले में 25 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान सहित करीब 34 संगठनों ने विपक्षी दालों के सांसदों सहित एक उच्च स्तरीय मीटिंग की. सांसदों को अवगत कराया कि इस नए संशोधन से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं और इसका संसद में विरोध किया जाना चाहिए. मीटिंग में सामाजिक संगठनों के अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माले) के सांसद शामिल हुए. इसके अलावा इन सब संगठनों के प्रतिनिधि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिले. मीटिंग की अगुवाई कर रही आईटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने बताया, “सरकार डीपीडीपी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि सूचनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके और इसके दायरे में आम नागरिक पत्रकार और सामाजिक संगठन सब आएंगे.” आखिर सरकार इस कानून के जरिए आरटीआई को कैसे कमजोर कर रही है? इस कानून के लागू होने से सूचना के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इस कानून को लेकर मीटिंग में आए विपक्षी सांसदों ने क्या कहा? जानने के लिए देखिए हमारी यह वीडियो रिपोर्ट. ‘हवा का हक़’ कैंपेन में अपना सहयोग दें : https://rzp.io/rzp/T4Ob0FCb न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें : https://rzp.io/rzp/nlsm अन्य सभी अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें न्यूज़लॉन्ड्री एप : https://www.newslaundry.com/download-app न्यूज़लॉन्ड्री हिंदी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें : https://whatsapp.com/channel/0029Va5n... न्यूज़लॉन्ड्री के उतपाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं. यहां खरीदें : https://kadakmerch.com/collections/ne... न्यूज़लॉन्ड्री हिंदी से आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं- व्हाट्सएप: https://chat.whatsapp.com/K2XFgEKcC0V... फेसबुक: / newslaundryhindi ट्विटर: / nlhindi इंस्टाग्राम: / newslaundryhindi