ਸੁਪਰੀਮ скачать в хорошем качестве

ਸੁਪਰੀਮ

Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ House Registry ਹੀ ownership ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ Ownership Chain ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ Sale Deed, Mother Deed, Title Deed, NOC ਅਤੇ Embursement Certificate ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, Supreme Court ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ... #SupremeCourtVerdict #PropertyJudgment #RealEstateNews #PropertyRegistryIndia #SupremeCourtUpdate #LegalNewsIndia #RealEstateLaws #PropertyGuidelines #IndianCourtNews #PropertyDocuments #MotherDeed #TitleDeed #EncumbranceCertificate #LegalRights #PropertyBuyers #PunjabiNews #SupremeCourtCase #LawAwareness #IndianPropertyLaw #CourtUpdate #RealEstateAwareness #PropertyRulesIndia