वारस नोंद (Succession Certificate) मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया Indian Succession Act, 1925. скачать в хорошем качестве

वारस नोंद (Succession Certificate) मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया Indian Succession Act, 1925.

SUBSCRIBE OUR CHANNEL कोर्टातून वारस नोंद (Succession Certificate) मिळविण्याची प्रक्रिया आणि खर्च याबद्दल माहिती खाली दिली आहे. ही प्रक्रिया भारतातील 'भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925' (Indian Succession Act, 1925) अंतर्गत केली जाते. वारस नोंद (Succession Certificate) म्हणजे काय? वारस नोंद हा एक कोर्टाकडून मिळणारा कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो मृत व्यक्तीच्या कर्जदारांना (जसे की बँका, कंपन्या, सरकारी विभाग) सादर करून, मृत व्यक्तीची मालमत्ता (जमीन सोडून) किंवा रोख रक्कम हक्कदार व्यक्तीला मिळावी यासाठी वापरला जातो. हा दस्तऐवज मृत व्यक्तीच्या खऱ्या वारसदाराची ओळख म्हणून काम करतो. --- प्रक्रिया (Process): वारस नोंद मिळविण्याची प्रक्रिया खालील चरणांमध्ये पूर्ण होते: १. अर्ज दाखल करणे (Filing the Petition): · अर्ज करणार्या व्यक्तीने (अर्जदार) मृत व्यक्तीच्या मृत्यूच्या ठिकाणी, किंवा मृत व्यक्तीची मालमत्ता ज्या कोर्टच्या हद्दीत आहे, त्या जिल्हा न्यायालयात (District Court) अर्ज दाखल करावा लागतो. · अर्जात मृत व्यक्तीचे नाव, वय, मृत्यूची तारीख आणि ठिकाण, मालमत्तेचा तपशील, इतर संभाव्य वारसदारांची नावे, आणि अर्जदार स्वतः मृत व्यक्तीचा वारसदार आहे याचा उल्लेख करावा लागतो. २. जाहीरनामा आणि वृत्तपत्रातील जाहिरात (Affidavit and Newspaper Publication): · कोर्ट अर्जदाराला शपथपत्र (Affidavit) सादर करण्यास सांगते. · त्यानंतर, कोर्ट वारस नोंद मागण्यात आली आहे याबद्दल एक सार्वजनिक सूचना (Public Notice) जारी करते. यासाठी अर्जदाराला स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात छापून घ्यावी लागते. या जाहिरातीद्वारे इतर कोणालाही आक्षेप असल्यास ते कोर्टात सादर करण्याची संधी दिली जाते. ३. कोर्टाची चौकशी (Court Inquiry): · जाहिराती नंतर ठराविक कालावधीनंतर, जर कोणी आक्षेप दाखल केले नाहीत, तर कोर्ट अर्जदाराकडून पुरावे मागते. · यामध्ये मृत व्यक्तीचा मृत्यू प्रमाणपत्र, अर्जदार आणि मृत व्यक्ती यांच्यातील नाते सिद्ध करणारे दस्तऐवज, साक्षीदारांची साक्ष इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो. · कोर्ट सर्व पुरावे तपासून, अर्जदार खरा वारसदार आहे याची खात्री झाल्यानंतर वारस नोंद जारी करण्याचे आदेश देतो. ४. वारस नोंद मिळणे (Issuance of Certificate): · कोर्टाचा आदेश झाल्यानंतर, अर्जदाराला आवश्यक फी भरल्यानंतर वारस नोंदचा दस्तऐवज (Succession Certificate) मिळतो. --- लागणारे कागदपत्र (Required Documents): · मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र (Death Certificate) · अर्जदाराचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड) · मृत व्यक्ती आणि अर्जदार यांच्यातील नाते सिद्ध करणारे कागदपत्र (जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र इ.) · मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा तपशील (बँक स्टेटमेंट, FD, शेअर्स, इन्शुरन्स पॉलिसी, PF विवरण, इ.) · मृत व्यक्तीचे पत्ता पुरावे · पासपोर्ट आकाराचे फोटो --- लागणारा खर्च (Estimated Cost): वारस नोंद मिळविण्याचा एकूण खर्च हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो आणि राज्यानुसार बदलू शकतो. तरीसुद्धा, साधारणपणे खर्चाचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे: १. कोर्ट फी (Court Fee): · ही फी मुख्यतः मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या एकूण मूल्यावर (बँक बॅलन्स, FD, शेअर्स इ.) ठरते. · बहुतेक राज्यांमध्ये, मालमत्तेच्या मूल्याच्या २% ते ३% प्रमाणे ही फी असू शकते. · उदाहरणार्थ, जर मालमत्तेचे एकूण मूल्य ₹५ लाख असेल, तर कोर्ट फी अंदाजे ₹१०,००० ते ₹१५,००० पर्यंत असेल. · काही राज्यांमध्ये कमाल मर्यादा असते. २. वकिलाचे फी (Lawyer's Fee): · वकिलाचे फी त्यांच्या अनुभवावर आणि केसच्या गुंतागुंतीवर अवलंबून असते. · साधारणपणे, ही फी ₹१०,००० ते ₹३०,००० दरम्यान असू शकते. जर प्रकरण गुंतागुंतीचे असेल किंवा आक्षेप असतील तर ही फी जास्त होऊ शकते. ३. इतर खर्च (Other Expenses): · जाहिरात खर्च: वृत्तपत्रात जाहिरात छापण्याचा खर्च ₹१,००० ते ₹३,००० पर्यंत असू शकतो. · शपथपत्र खर्च: नोटरीरीकरणासाठी ₹५०० पर्यंत. · मिसलेनियस: कागदपत्रांच्या प्रती, कोर्टात जाण्याचा वाहतूक खर्च इत्यादी. एकूण खर्चाचा अंदाज: सोप्याकेससाठी, एकूण खर्च ₹१५,००० ते ₹४०,००० दरम्यान असू शकतो. हा खर्च केसच्या जटिलतेनुसार वाढू शकतो. --- महत्वाचे मुद्दे: · वारस नोंद फक्त वैयक्तिक मालमत्तेसाठी (Movable Assets) वापरली जाते. जमिनी, घरे यांसारख्या अचल मालमत्तेसाठी 'उत्तराधिकार प्रमाणपत्र' (Legal Heir Certificate) किंवा 'उतरंड प्रमाणपत्र' (Letter of Administration) आवश्यक असते. · ही प्रक्रिया साधारणपणे ३ ते ६ महिने लागू शकते, जर कोणतेही आक्षेप नसतील तर. · प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीची असल्याने, वकिलाच्या मदतीने अर्ज दाखल करणे चांगले. आपल्या विशिष्ट परिस्थितीबाबत अधिक अचूक माहितीसाठी, स्थानिक वकिलाशी किंवा कोर्टाशी संपर्क साधण्याची शिफारस केली जाते. ⚖️ LEGAL OCEAN PROPERTY LAW Subscribe for more ⚖️ Drop your opinion ✌️ Leave your valuable Comments.❤ . thank you so much all of you #legal_ocean #law #lawfirm #followers #life #legalrights #lawyers #lawyerslife #supremecourt #trending #reels #highcourts #new #updates #instagram #video #india #bharat #court #whatsup #levelup #grouth #attitude #status @law @legal_ocean_ @study @advocate . . . Disclaimer: This meme is purely made for entertainment purposes. Kindly, don't take it seriously, No intention to infringe copyrights. All contents provided by this Page for GENERAL & education purpose only.