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Desh Deshantar: IBC सही है

सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानि IBC पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने IBC को चुनौती दी जाने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और इस कानून की संवैधानिकता को बनाए रखा है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे ‘संपूर्णता’ में इसकी संवैधानिक वैधता को मान्यता देते हैं। आईबीसी के तहत दिवालिया कंपनियों के प्रमोटर दिवालिया कार्रवाई के दौरान बिडिंग में शामिल नहीं हो सकते। आईबीसी यानी दिवालिया कानून को जून 2017 में लाया गया था, जब आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे 12 बड़े कर्जदारों का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ले जाएं। बैंकों के बकाया 8 लाख करोड़ रुपये का करीब 25 फीसदी हिस्सा इन 12 कंपनियों पर बाकी था। अब तक आईबीसी के तहत 70,000 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। Guest: Ravinder Gupta, Chief Manager, SBI, : Subhomoy Bhattacharya, Consulting Editor, The Business Standard, : Dr. Abhishek Atrey, Advocate, supreme Court, Anchor: Kavindra Sachan

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