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क्या है केंद्र सरकार# के तीन नए कृषि

केंद्र# सरकार# द्वारा 27 सितंबर 2020 को तीन नए कृषि# कानून# अस्तितव में लाये गए थे एक तरफ तो सरकार# का यह कहना है कि ये कृषि# कानून# किसानों को उनकी फसल# का ज्यादा एवं उचित मूल्य दिलाने में लाभकारी सिद्ध होंगे वही दूसरी तरफ किसानों को कहना है कि इन कानूनों से सारी व्यवस्था पूंजीवादियों के पास चली जायेगी, व्यापारी जमाखोरी ओर मुनाफाखोरी करेंगे तथा किसानों# को उनकी फसल# का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नही मिलेगा, इसलिए ये कानून वापस लिए जाने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को अपने आदेश के द्वारा इन नए कृषि# कानूनों पर आगामी आदेशो तक रोक लगा दी है तथा एक समिति बनाई है जो कि किसानों# के संगठनों से वार्ता करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट ओर सुझाव सुप्रीम कोर्ट को सौपेंगी तत्पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर अपना निर्णय सुनाएगी, तब तक इन कृषि कानूनों पर रोक जारी रहेगी अग्रिम आदेशो तक पहला कानून# है किसान# उत्पादन व्यापार और वाणिज्य ( संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020 यानि Farmers' Produce Trade and Commerce ( Promotion and Facilitation) Act 2020. इसके अनुसार सरकार# का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें किसान# को अपनी फसल# एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से अपनी फसल# को राज्य या राज्य के बाहर बेचने की आजादी हो। इसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए ऑनलाईन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों की सुविधा मिले ऐसी व्यवस्था तैयार करना। अर्थात् राज्य या राज्य के बाहर किसी भी मंडी# में बेचने की सुविधा मिले। दूसरा कानून# है- किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि# सेवा अधिनियम 2020 यानि Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. इसे लाने का सरकार# ने मकसद बताया है कि राष्ट्रीय# स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां पर किसान# के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी फसल# का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार हो। ऐसा करते हुए वो अपनी फसल# का पहले से किसी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी से करार कर सके और यदि फसल के समय किसान# को तय करार से ज्यादा कीमत कहीं और मिल रही है तो वह उसे वहां पर बिना किसी जुर्माने के बेचने के लिए आजाद होगा। इसी कड़ी में तीसरा कानून# है आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 यानि Essential Commodities ( Amendment) Act 2020. यह संशोधन मूल कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में किया गया है। इसके द्वारा सरकार का खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण होगा। ऐसा सरकार आपातकाल में कर सकेगी। जैसे युद्ध, महामारी, अचानक कीमत बढ़ना। धन्यवाद। अन्य।जरूरी क़ानूनी वीडियो- पुलिस सीधे नही कर सकती 7 साल तक कि सजा के मामलों में गिरफ्तारी-    • #पुलिस सीधे नही कर सकती#सात साल तक के#सजा ...   कानूनन क्या है गैर आरक्षित पुरुष के साथ मे आरक्षित महिला के विवाह का पहलू-    • #कानूनन क्या है#आरक्षित वर्ग के#पुरूष के स...   पासपोर्ट नही किया जा सकता जप्त अगर आपराधिक मामला हो पेंडिंग-    • #पासपोर्ट नही होगा#जप्त अगर#आपराधिक मामला ...   बलात्कार के मामले में समझौता, क्या है कांनूनी वैधता-    • #बलात्कार(RAPE)के मामले में#समझौता, क्या ह...   नौकरी नही जाएगी आपराधिक मामले।की जानकारी छिपाने मात्र से-    • "नौकरी नही जाएगी आपराधिक मामले की जानकारी ...   ब्रांड एम्बेसडर पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, नही उगे दावे के मुताबिक सिर पर बाल-    • #ब्रांड एम्बेसडर पर#कोर्ट ने लगाया#जुर्मान...   जहाँ कब्जे में मिले हथियार की जानकारी 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