Jayant patil | 100 रु कोटीचा रस्ता 1000 हजार कोटीत कसा करायचा हे त्यांच्याकडून शिकावे. скачать в хорошем качестве

Jayant patil | 100 रु कोटीचा रस्ता 1000 हजार कोटीत कसा करायचा हे त्यांच्याकडून शिकावे.

महसूल आणि वनविभागातील आस्थापन विभागाकरीता ९ कोटी ६६ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. महसूल विभागातील बढत्या आणि बदल्या हा चर्चेचा विषय झालेला आहे. अधिकाराच्या बाहेर जाऊन नियुक्त्या केल्या गेल्या आहेत. हे थांबणे गरजेचे आहे. आयटी कन्सल्टन्स नेमण्याचे पेव सर्व विभागात आहे. सुमारे ५००० कोटी रुपये शासन यावर खर्च करीत आहे. परंतु नियमित नोकर भरती करत नाही. काही कंपनीमार्फत सल्लागार नेमले आहेत. सल्लागार नेमताना किमान त्यांचे शिक्षण तरी त्या क्षेत्रातील हवे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. कन्सल्टंट संस्कृतीला आळा घातला पाहिजे. भंडारा जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवणी ग्रामपंचायत मधील सरपंचाच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी फोन पे ऍप द्वारे पैसे घेतल्याचे पुढे आले आहे. अशा अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. खताच्या किंमती सतत वाढत आहेत मात्र पिकाला भाव नाही. शेतमाल केंद्र सुरू झालेले नाहीत. व्यापाऱ्यांकडून सर्रास लूट सुरू आहे. पीक विमा मधील महत्त्वाचे तीन ट्रिगर वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे पिक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना सरसकट होत नाही. हे वगळलेले तीन ट्रिगर पुन्हा सुरू करावे अशी आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना DBT चा लाभ देण्यासाठी सुमारे १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचे दायित्व राज्यावर आहे. यासाठीची कोणतीच तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये दिसत नाही. एक रुपयातील पिक विमा योजना रद्द करून कृषी समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाच वर्षांसाठी पंचवीस हजार कोटी रुपये देण्याची ही योजना अजून कागदोपत्रीच आहे. मागच्या वर्षी सांगली जिल्ह्यात दीड ते दोन लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमासाठी अर्ज केला होता. यावर्षी फक्त ४० हजार ७९५ शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील प्रधानमंत्री पीक योजनेत सहभाग घेतला. हे असं घडतंय कारण प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीपेक्षा कमी भरपाई पिक विमा कंपनी देत आहे. हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय आहे. कसबे डिग्रज येथे पशु वैद्यकीय लॅब सुरू करण्यात यावी जेणेकरून त्याचा फायदा सामान्य पशू पालकांना होईल. त्यांना खाजगी लॅबमध्ये अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. सांगली जिल्ह्यात मिरज तालुक्यात पशु संवर्धन विभागात बरीच पदे रिक्त आहेत, ती पदे तातडीने भरावी. महाराष्ट्र राज्यातील अध्यात्मिक स्थळांचा जिर्णोद्धार, विकास करण्यासाठी MSRDC ला पाचारण करण्यात आले. MSRDC चे काम रस्ते विकसित करण्याचे असताना त्यांना हे काम देण्याचे कारण काय? समृद्धी महामार्गावर इंटेलिजन्स ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम बसविण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी सिस्टिम बसवूनही अपघाताचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. तिजोरी भरलेली असेल तर असे खर्च करण्यास हरकत नाही, मात्र तिजोरीवर ताण असताना अशा खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मी नऊ वर्ष अर्थमंत्री होतो. तेव्हा १० हजार कोटींच्या वर जरी पुरवणी मागण्या गेल्या तरी माझ्या अंगावर काटा यायचा. मात्र आता पैसे खिशात नसताना सुमारे १ लाख ८० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आतापर्यंत मांडल्या गेल्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे थकीत पैसे देण्यासाठी कुठे तरतूद नाही, पाच लाख कॉन्ट्रॅक्टरचे थकलेले ८९ हजार कोटी रुपये कुठे नाहीत... राज्य सरकार हे सगळ कसं पूर्ण करणार आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शासनाने द्यावीत अशी मागणी केली. #हिवाळी_अधिवेशन #नागपूर #पुरवणी_मागण्या #jayantpatil #Sureshdas #maharashtra #ncpsp #vidhanbhavannagpur