У нас вы можете посмотреть бесплатно स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण सुनावणी २५ नोव्हेंबरला, ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य टांगणीला | Local Body или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावरील सुनावणी २५ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त न ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असताना, अनेक नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये या नियमाचे उल्लंघन झाल्याने आगामी निवडणुकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे. एका याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेनुसार, 'आमचा निवडणुकांना विरोध नाहीये पण आमचं ओबीसीचं आरक्षण सत्तावीस टक्के ते आबादीत राहिलं पाहिजेल ते राखलं पाहिजे.' सुनावणीदरम्यान बांठिया आयोगाच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे. नंदुरबार, पालघर, धुळे आणि नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याने, न्यायालय यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. #OBCReservation #Maharashtra #SupremeCourt #LocalBodyElections #50PercentCap #ZillaParishad #MaharashtraPolitics #ElectionNews #BathiaCommission #ReservationPolicy #MarathiNews #SaamTV #IndiaNews #LegalUpdate #PoliticalNews #ElectionHearing