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कच्चे तेल आयात की निर्भरता को कम करने और किसानों की इनकम डबल करने को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बॉयो फ्यूल पॉलिसी 2018 का एलान किया है, इसकी घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब हमारे पास गन्ना समेत अन्य फसलों का रिकॉर्ड उत्पापदन हुआ है और शुगर इंडस्ट्री व एक्सlपर्ट्स एथनॉल का प्रोडक्शैन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हमारे देश में अभी पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाने की इजाजत है, जिसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाना है। क्रूड इंपोर्ट पर5.65 लाख करोड़ खर्च करने और हर दिन कई सौ करोड़ रुपए का अनाज बर्बादी को रोकने के लिये ये बायो फ्यूल नीति कारगर हो सकती है नई नीत मेंबायोफ्यूल की अलग-अलग कैटेगरी तय की गई हैं जैसे बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल, बायो सीएनजी वगैरह।जिसके चलते अलग कैटेगरी के हिसाब से उचित वित्तीयय और आर्थिक प्रोत्सा हन दिया जा सके। नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुीओं जैसे चुकन्दरर, स्वी।ट सौरगम की अनुमति देकर इथनॉल उत्पाचदन के लिए कच्चेी माल का दायरा बढ़ाने की ओऱ कदम उठाया गया है। Guest: सुभोमॉय भट्टाचार्य, सलाहकार संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड अजय शंकर, पूर्व मुख्य सलाहकार, योजना आयोग प्रो. वी के विजय, IIT, दिल्ली Anchor: कवींद्र सचान