У нас вы можете посмотреть бесплатно सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश ||Charge Sheet पर सख्ती ||173(2) CrPC और 193(3) BNSS पर निर्देश или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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Supreme Court of India की खंडपीठ, जिसमें Justice Bela Trivedi और Justice Pankaj Mittal शामिल थे, ने झारखंड के एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि धारा 173(2) CrPC तथा नए कानून 193(3) BNSS के प्रावधानों का सही पालन नहीं हो रहा है। पुलिस द्वारा दायर की जाने वाली Charge Sheet में जांच अधिकारी कई बार पूरी और आवश्यक जानकारी नहीं देते, जिससे ट्रायल की निष्पक्षता प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इन प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस वीडियो में जानिए: 173(2) CrPC क्या कहता है? 193(3) BNSS में क्या बदलाव है? अधूरी चार्जशीट से ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को क्या निर्देश दिए? वीडियो को अंत तक देखें और कानून से जुड़े अपडेट के लिए चैनल को Subscribe करें। GSA POST #eknayikraanti #Supreme Court Order #Justice Bela Trivedi #Justice Pankaj Mittal #Charge Sheet Law #173(2) CrPC #193(3) BNSS #BNSS 2023 #Criminal Procedure Law #Supreme Court Latest News #Legal Update 2024 #Jharkhand Case #Indian Judiciary News #Criminal Trial Process