The Supreme Court of India: Jurisdiction, Powers & Role as Guardian of the Constitution | Icep Iluno скачать в хорошем качестве

The Supreme Court of India: Jurisdiction, Powers & Role as Guardian of the Constitution | Icep Iluno

Welcome to the Icep Iluno Podcast, where we explore the depths of law, education, and creative minds. In today’s episode, we dive into the Supreme Court of India—the apex judicial authority that upholds the Constitution and safeguards fundamental rights. 🧠 What You’ll Learn: The jurisdiction and powers of the Supreme Court under Articles 124 to 147 Original, Appellate, and Advisory Jurisdiction with real case laws The Court’s role as the guardian of the Constitution and protector of rights Key landmark judgments that shaped India’s legal landscape The independence of the judiciary, including appointment, tenure, and financial autonomy Whether you’re a law student, UPSC aspirant, legal professional, or simply curious about the Indian legal system, this episode breaks down complex legal concepts into easy-to-understand insights. 🎧 Tune in for a detailed discussion that blends legal principles with real-world applications, guided by the expertise and passion of Icep Iluno. ✅ Don’t forget to subscribe, share, and leave your thoughts in the comments! #IcepIlunoPodcast #SupremeCourtIndia #LegalEducation #IndianConstitution #JudicialReview #LawPodcast #LegalMaxims #FundamentalRights #UPSC #LawStudents #LegalStudies #ConstitutionOfIndia #Judiciary #Democracy #legaltheory 📜 Video Description: In this video, we dive deep into the Supreme Court of India, exploring its jurisdiction, powers, and role as the ultimate guardian of the Constitution. Learn about: ⚖️ Jurisdiction & Powers: Original Jurisdiction (Article 131) – Disputes between the Centre & States. Appellate Jurisdiction (Articles 132-136) – Civil, criminal appeals & special leave. Advisory Jurisdiction (Article 143) – President’s constitutional queries. 🛡️ Role as Guardian of the Constitution: Judicial Review – Power to strike down unconstitutional laws. Enforcement of Fundamental Rights (Article 32) – Protecting citizen rights. ⚡ Independence of Judiciary: Appointment & Tenure (Articles 124-125) Security of Tenure & Financial Independence We’ve also covered key case laws, legal maxims, and landmark judgments that shaped the judiciary. Perfect for law students, UPSC aspirants, and anyone curious about India's legal system. 🔔 Subscribe to Icep Iluno for more insightful content on law, education, and creative minds! #IcepIluno #SupremeCourtIndia #ConstitutionOfIndia #Judiciary #LegalMaxims #UPSCPreparation #LawStudents #JudicialReview #fundamentalrights #LegalStudies #IndiaLaw #Article131 #Article136 #Article143 #LawEducation #SupremeCourtCases #Democracy #IndianConstitution #LegalTheory #courtcases 📜 वीडियो विवरण: इस वीडियो में, हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गहराई में जाते हैं, इसकी शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में उसके भूमिका का अन्वेषण करते हैं। जानें: ⚖️ अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ: मूल अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 131) – केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 132-136) – नागरिक, आपराधिक अपील और विशेष अनुमति। सलाहकार अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 143) – राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रश्न। 🛡️ संविधान के संरक्षक के रूप में भूमिका: न्यायिक समीक्षा – असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने की शक्ति। मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन (अनुच्छेद 32) – नागरिक अधिकारों की रक्षा। ⚡ न्यायपालिका की स्वायत्तता: नियुक्ति और कार्यकाल (अनुच्छेद 124-125) कार्यकाल की सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता। हमने न्यायपालिका को आकार देने वाले प्रमुख केस कानूनों, कानूनी सिद्धांतों, और ऐतिहासिक निर्णयों को भी शामिल किया है। विधि छात्रों, यूपीएससी aspirants, और भारत के कानूनी प्रणाली के प्रति जिज्ञासु लोगों के लिए उत्तम।