COI 85 | भारतीय संविधान कलम ८५ |Sessions of Parliament prorogation and dissolution. संसदेची अधिवेशने скачать в хорошем качестве

COI 85 | भारतीय संविधान कलम ८५ |Sessions of Parliament prorogation and dissolution. संसदेची अधिवेशने

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ८५ (Article 85) हे संसदेच्या कामकाजाचे नियोजन, अधिवेशने बोलावणे आणि लोकसभा बरखास्त करण्याच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. हे कलम संसदीय लोकशाहीत सरकार आणि संसद यांच्यातील कार्यात्मक संबंध ठरवते. खाली या कलमाचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे: १. कलमाचे नाव आणि व्याख्या (Definition) नाव (English): Sessions of Parliament, prorogation and dissolution. नाव (मराठी): संसदेची अधिवेशने, सत्रसमाप्ती व विसर्जन. व्याख्या: ८५(१): राष्ट्रपती वेळोवेळी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास अशा वेळी व अशा ठिकाणी, जे त्यांना योग्य वाटेल, बैठकीसाठी बोलावतील; परंतु एका सत्राच्या शेवटच्या बैठकीत आणि पुढील सत्राच्या पहिल्या बैठकीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकात सहा महिन्यांचे अंतर नसावे. ८५(२): राष्ट्रपती वेळोवेळी— (क) सभागृहांची किंवा कोणत्याही एका सभागृहाची सत्रसमाप्ती (Prorogation) करू शकतील; (ख) लोकसभा विसर्जित (Dissolution) करू शकतील. २. सोप्या शब्दात स्पष्टीकरण या कलमाचे तीन मुख्य भाग आहेत: अधिवेशने (Sessions): संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. दोन अधिवेशनांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त खंड पडता कामा नये. (भारतात साधारणपणे पावसाळी, हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अशी ३ अधिवेशने होतात). सत्रसमाप्ती (Prorogation): अधिवेशनाचे काम संपल्यानंतर ते सत्र अधिकृतपणे बंद करणे. विसर्जन (Dissolution): फक्त लोकसभा विसर्जित केली जाते (राज्यसभा कधीही विसर्जित होत नाही). यामुळे नवीन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होतो. ३. कलम का अस्तित्वात आले? लोकशाहीत सरकारवर संसदेचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. जर सरकारने अधिवेशनच बोलावले नाही, तर त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश राहणार नाही. म्हणून, संसदेने किमान ठराविक काळानंतर भेटणे बंधनकारक असावे आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यावर किंवा बहुमत गेल्यावर ती विसर्जित करण्याची स्पष्ट तरतूद असावी, यासाठी हे कलम आले. ४. कलमाचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे सरकारचे उत्तरदायित्व: ६ महिन्यांच्या मर्यादेमुळे सरकारला संसदेला सामोरे जावेच लागते, ज्यामुळे लोकशाही जिवंत राहते. कार्यकारी नियंत्रण: राष्ट्रपतींना (पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने) लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार देऊन राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्याची सोय केली आहे. नियमितता: देशाच्या कायदेमंडळाचे कामकाज खंडित पडू नये, हे सुनिश्चित करणे. ५. कलमाचे उल्लंघन, शिक्षा आणि उपाय उल्लंघन: जर दोन अधिवेशनांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आणि राष्ट्रपतींनी अधिवेशन बोलावले नाही, तर ते घटनेचे उल्लंघन मानले जाते. उपाय: अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते किंवा राष्ट्रपतींना त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्याची सूचना दिली जाऊ शकते. विसर्जनाचा वाद: जर पंतप्रधानांकडे बहुमत नसेल आणि त्यांनी लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला, तर राष्ट्रपती तो नाकारू शकतात आणि पर्यायी सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करू शकतात. ६. न्यायालयीन प्रकरणे आणि निर्णय प्रकरण: गुजरात विधानसभा निवडणूक (२००२) - राष्ट्रपतींचा संदर्भ: प्रश्न: काय कलम ८५ मधील '६ महिन्यांची मर्यादा' विधानसभा विसर्जित झाल्यावरही लागू होते? निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम ८५ मधील ६ महिन्यांची अट ही दोन सत्रांमधील आहे. जर लोकसभा किंवा विधानसभा विसर्जित झाली असेल, तर नवीन निवडणुका घेण्याबाबतचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतात, मात्र शक्य तितक्या लवकर निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. ७. संबंधित संविधानिक कलमे आणि इतर कायदे अनुच्छेद १७४: राज्यांच्या विधानसभांसाठी सेम अशाच तरतुदी (राज्यपालांचे अधिकार). अनुच्छेद ८३: लोकसभेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ. पार्लमेंटरी प्रॅक्टिस: संसदेच्या कामकाजाचे नियम आणि परंपरा. ८. कलमाची समीक्षा सकारात्मक: हे कलम हे सुनिश्चित करते की भारत 'कायदेमंडळविहीन' राहणार नाही. ६ महिन्यांची अट ही सरकारला हुकूमशहा बनण्यापासून रोखते. नकारात्मक: संविधानात संसदेने वर्षातून किमान किती दिवस काम करावे, याची कोणतीही मर्यादा नाही (उदा. १०० दिवस काम अनिवार्य नाही). त्यामुळे अनेकदा अधिवेशने खूप छोटी होतात, ज्यामुळे चर्चा अपुरी राहते. ९. निष्कर्ष अनुच्छेद ८५ हे भारतीय संसदीय प्रणालीचे 'वेळापत्रक' आहे. हे कलम सरकारला जनतेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास भाग पाडते आणि लोकशाहीतील सत्तेचे हस्तांतरण (विसर्जनाद्वारे) शांततापूर्ण मार्गाने कसे व्हावे, याची चौकट आखून देते. पुढील कलम ८६ हे राष्ट्रपतींच्या संसदेला संबोधित करण्याच्या अधिकाराबद्दल आहे. राष्ट्रपती संसदेत भाषण कधी करतात आणि त्याचा उद्देश काय असतो, हे तुम्हाला जाणून घ्यायचे आहे का?