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Supreme Court on Freebies: “फ्री खाना-बिजली से काम की आदत खत्म होगी” | रोजगार पर फोकस जरूरी

Supreme Court ने फ्रीबीज कल्चर (मुफ्त की रेवड़ियां) पर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकारें सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेंगी तो लोग काम क्यों करेंगे? इससे काम करने की आदत खत्म हो सकती है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना आर्थिक स्थिति देखे सभी को मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। Supreme Court on Freebies: “फ्री खाना-बिजली से काम की आदत खत्म होगी” | रोजगार पर फोकस जरूरी यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में हैं और फिर भी विकास कार्यों की बजाय मुफ्त घोषणाओं पर जोर दे रहे हैं। 📚 यह विषय HCS 2026, HPSC, HSSC CET Mains, UPSC GS Paper 2 (Welfare State, Subsidy, Fiscal Discipline, Governance) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम समझेंगे: • Freebies Culture क्या है? • सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्यों महत्वपूर्ण है? • Welfare State vs Fiscal Responsibility • रोजगार बनाम मुफ्त योजनाएं – Exam Perspective • Revenue Deficit और Fiscal Discipline का संबंध अगर आप HCS / HPSC / CET 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। #SupremeCourt #FreebiesCulture #FreebiesDebate #WelfareState #FiscalDeficit #HCS2026 #HPSC #HSSCCET #CurrentAffairs2026 #IndianPolity #Governance #EmploymentPolicy #RevenueDeficit supreme court on freebies, freebies culture debate, free electricity scheme india, free ration policy debate, welfare state vs freebies, revenue deficit india states, fiscal discipline india, supreme court statement on free schemes, tamil nadu free electricity case, hcs 2026 current affairs, hpsc current affairs 2026, hssc cet mains 2026, indian polity current affairs, governance and subsidy policy, employment vs freebies debate, fiscal responsibility india, gs paper 2 welfare state, economic impact of freebies, free schemes india debate 2026