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जयपुर में हाई कोर्ट के फैसले के बाद 86 कॉलोनियों को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश से नाराज़ लोग अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से दो-टूक सवाल पूछ रहे हैं — “क्या हमारी मेहनत की कमाई अब गलती बन गई?” इसी बीच नंद विहार कॉलोनी के पुरुष, महिलाएं और युवा भी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका सीधा सवाल है — सरकार और हाई कोर्ट हमें किस आधार पर अवैध बता रहे हैं, जबकि यह जमीन हमने पैसे देकर खरीदी है। जनता का कहना है कि उन्होंने ये घर किसी गैरकानूनी तरीके से नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाकर बनाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी ने उन्हें इस हालात में पहुंचाया है। जब ये कॉलोनियां बस रही थीं, तब किसी ने ना रोका, ना कोई नोटिस दिया — अब सालों बाद इन्हीं घरों को अवैध घोषित कर उजाड़ने की तैयारी क्यों? लोगों ने कहा कि अगर आम जनता अवैध है, तो उनके वोट भी अवैध हैं और जिन नेताओं को उन्होंने चुना है, उन्हें भी फिर वैधता का अधिकार नहीं होना चाहिए। नाराज़ नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता से देखा जाए, क्योंकि यह सिर्फ मकानों का नहीं बल्कि लाखों लोगों के घर, परिवार और भविष्य का सवाल है। जनता ने साफ कहा है कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे और अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जयपुर की 86 कॉलोनियों का यह विवाद अब आम लोगों की लड़ाई बन गया है — अपने घर, अपने हक और अपने अस्तित्व की लड़ाई।