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जन्म से मृत्यु तक, मुफ्त, नि:शुल्क, फ्री, और रियायती!

सुप्रीम कोर्ट ने कल फिक्र जाहिर की है कि राज्य सरकारें जिस अंदाज में लोगों को अलग-अलग बातों पर अनुदान दे रही हैं, और चुनावी वायदों को पूरा करते हुए कई तरह की चीजें मुफ्त दे रही हैं, वह सिलसिला कहां तक जाएगा? जजों ने सवाल किया कि फ्रीबीज की वजह से अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो गई है कि कई राज्यों को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। यह सुनवाई बीते बरसों से चल रही है, और जाने कब तक चलेगी, और तब तक राज्यों का क्या होगा, और जनता का क्या होगा? ‘छत्तीसगढ़’ अखबार के संपादक सुनील कुमार का यह वीडिटोरियल देखें। #supremecourt #SupremeCourt #CJI #FreeSchemes #FreeRation #IndianPolitics #PolicyAnalysis #WelfarePolitics #FreeRation #WelfareVsDevelopment #FiscalResponsibility #TaxpayerMoney #IndianEconomy #StateBudget #PoliticalAnalysisIndia #LawAndPolicy #TrendingInIndia #BudgetCrisis

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