COI Article 77 | भारतीय संविधान कलम 77 | भारत सरकारच्या कामकाजाचे संचालन. скачать в хорошем качестве

COI Article 77 | भारतीय संविधान कलम 77 | भारत सरकारच्या कामकाजाचे संचालन.

COI Article 77 | भारतीय संविधान कलम 77 | भारत सरकारच्या कामकाजाचे संचालन. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ७७ (Article 77) हे केंद्र सरकारच्या कामकाजाच्या संचालन पद्धतीशी संबंधित आहे. सरकारचे सर्व निर्णय कोणाच्या नावाने घेतले जातात आणि कामाचे वाटप कसे होते, हे या कलमाद्वारे स्पष्ट होते. खाली या कलमाचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे: १. कलमाचे नाव आणि व्याख्या (Definition) नाव (English): Conduct of business of the Government of India. नाव (मराठी): भारत सरकारच्या कामकाजाचे संचालन. व्याख्या: English: "(1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President. (2) Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the President... (3) The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business." मराठी: "(१) भारत सरकारच्या सर्व कार्यकारी कृती राष्ट्रपतींच्या नावाने केल्या असल्याचे व्यक्त केले जाईल. (२) राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले आदेश आणि इतर दस्तऐवज राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या नियमांनुसार प्रमाणित केले जातील. (३) भारत सरकारचे कामकाज अधिक सोयीस्करपणे चालवण्यासाठी आणि मंत्र्यांमध्ये त्या कामकाजाचे वाटप करण्यासाठी राष्ट्रपती नियम तयार करतील." २. सोप्या शब्दात स्पष्टीकरण या कलमाचा अर्थ असा आहे की, भारत सरकार जो काही निर्णय घेते, तो कागदोपत्री 'राष्ट्रपतींच्या नावाने' घेतला जातो. जरी निर्णय पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळ घेत असले, तरी त्यावर शिक्का आणि नाव राष्ट्रपतींचे असते. तसेच, कोणत्या मंत्र्याला कोणते खाते द्यायचे (उदा. गृह खाते, अर्थ खाते) आणि मंत्रालयांनी एकमेकांशी कसे समन्वय साधावा, याचे नियमही याच कलमांतर्गत ठरवले जातात. ३. कलम का अस्तित्वात आले? एवढ्या मोठ्या देशाचे प्रशासन चालवण्यासाठी एक शिस्तबद्ध पद्धत असणे आवश्यक होते. जर प्रत्येक मंत्री आपल्याच नावाने आदेश काढू लागला, तर प्रशासनात गोंधळ उडेल. म्हणून, सर्व सरकारी निर्णयांना एक 'सांविधानिक वैधता' देण्यासाठी आणि राष्ट्रपतींना केंद्रस्थानी ठेवून एकसमान कार्यपद्धती विकसित करण्यासाठी हे कलम आले. ४. कलमाचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे प्रशासकीय सुसूत्रता: सर्व सरकारी आदेशांना एक अधिकृत स्वरूप देणे. कामाचे वाटप: मंत्र्यांमध्ये कामाचे स्पष्ट विभाजन करणे (Allocation of Business Rules). उत्तरदायित्व: सरकारी निर्णय कोणाच्या नावाने आणि कोणत्या प्रक्रियेने झाले आहेत, हे स्पष्ट करणे. ५. कलमाचे उल्लंघन, शिक्षा आणि उपाय उल्लंघन: जर एखादा सरकारी आदेश राष्ट्रपतींच्या नावाने काढला नसेल किंवा तो योग्यरित्या प्रमाणित (Authenticate) केला नसेल, तर तो कायदेशीररित्या अवैध ठरू शकतो. उपाय/शिक्षा: अशा 'त्रुटीपूर्ण' आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. न्यायालय तो आदेश रद्द करू शकते. मात्र, जर एकदा आदेश राष्ट्रपतींच्या नावाने काढला आणि प्रमाणित केला असेल, तर तो 'राष्ट्रपतींनी दिलेला नाही' या कारणावरून न्यायालयात नाकारता येत नाही. ६. न्यायालयीन प्रकरणे आणि निर्णय प्रकरण: मेसर्स बेअरी विरुद्ध भारत सरकार (२०१५) निष्कर्ष: न्यायालयाने स्पष्ट केले की अनुच्छेद ७७(३) अंतर्गत बनवलेले नियम (Business Rules) हे बंधनकारक आहेत. जर एखाद्या मंत्रालयाने या नियमांचे उल्लंघन करून निर्णय घेतला असेल, तर तो निर्णय रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो. प्रकरण: संसदेच्या नियमावलीशी संबंधित खटले: न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की, जोपर्यंत आदेश राष्ट्रपतींच्या नावाने आहे आणि नियमांनुसार आहे, तोपर्यंत तो सरकारचा अधिकृत निर्णय मानला जाईल. ७. संबंधित संविधानिक कलमे आणि इतर कायदे अनुच्छेद ५३: संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींच्या ठायी असणे. अनुच्छेद १६६: ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारसाठी अनुच्छेद ७७ आहे, तसेच राज्य सरकारसाठी अनुच्छेद १६६ आहे (राज्यपालांच्या नावाने कामकाज). Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961: याच कलमाचा आधार घेऊन हे नियम बनवले गेले आहेत, ज्यानुसार मंत्रालयांचे वाटप होते. ८. कलमाची समीक्षा सकारात्मक: हे कलम सरकारला एक शिस्तबद्ध यंत्रणा प्रदान करते. यामुळे कोणाचे काय काम आहे यात स्पष्टता येते. नकारात्मक: सर्व काही राष्ट्रपतींच्या नावाने होत असल्याने, खरी सत्ता वापरणारे पडद्यामागे राहतात आणि राष्ट्रपती केवळ औपचारिक प्रमुख बनतात. तसेच, काही वेळा नोकरशाहीमध्ये लालफितीचा कारभार (Red Tapism) वाढण्यास या कडक प्रक्रियेमुळे मदत होते. ९. निष्कर्ष अनुच्छेद ७७ हे प्रशासकीय दृष्टीने 'इंजिन' सारखे आहे. ते भारत सरकारच्या दैनंदिन कामकाजाला कायदेशीर आधार देते. या कलमामुळेच भारताचे अवाढव्य सरकारी यंत्र सुव्यवस्थितपणे कार्य करू शकते आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण मंत्र्यांमध्ये योग्य प्रकारे होऊ शकते. पुढील कलम ७८ हे पंतप्रधानांच्या कर्तव्याबद्दल आहे (राष्ट्रपतींना माहिती पुरवणे). तुम्हाला त्याबद्दल सविस्तर माहिती हवी आहे का?