COI Article 78 | भारतीय संविधान कलम 78 | राष्ट्रपतीस माहिती देणे इत्यादींबाबत पंतप्रधानांची कर्तव्ये скачать в хорошем качестве

COI Article 78 | भारतीय संविधान कलम 78 | राष्ट्रपतीस माहिती देणे इत्यादींबाबत पंतप्रधानांची कर्तव्ये

COI Article 78 | भारतीय संविधान कलम 78 | राष्ट्रपतीस माहिती देणे इत्यादींबाबत पंतप्रधानांची कर्तव्ये भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ७८ (Article 78) हे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातील संवादाचा पूल मानले जाते. हे कलम पंतप्रधानांची कर्तव्ये निश्चित करते आणि राष्ट्रपतींना प्रशासकीय माहिती मिळवण्याचा अधिकार देते. खाली या कलमाचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे: १. कलमाचे नाव आणि व्याख्या (Definition) नाव (English): Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc. नाव (मराठी): राष्ट्रपतीस माहिती देणे इत्यादींबाबत पंतप्रधानांची कर्तव्ये. व्याख्या: पंतप्रधानांचे हे कर्तव्य असेल की: ७८(a): संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय आणि कायदेनिर्मितीचे प्रस्ताव राष्ट्रपतींना कळवणे. ७८(b): प्रशासनासंबंधी किंवा कायद्याच्या प्रस्तावासंबंधी राष्ट्रपतींनी मागवलेली कोणतीही माहिती त्यांना पुरवणे. ७८(c): एखाद्या विषयावर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतला असेल, पण मंत्रिमंडळाने त्यावर विचार केला नसेल, तर राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार तो विषय मंत्रिमंडळाच्या विचारासाठी मांडणे. २. सोप्या शब्दात स्पष्टीकरण अनुच्छेद ७८ नुसार, पंतप्रधान हे सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्यातील दुवा (Link) आहेत. सरकार काय करत आहे, कोणते नवीन कायदे आणणार आहे, याची माहिती स्वतःहून राष्ट्रपतींना देणे हे पंतप्रधानांचे काम आहे. जर राष्ट्रपतींना काही माहिती हवी असेल, तर ती देण्यास पंतप्रधान नकार देऊ शकत नाहीत. ३. कलम का अस्तित्वात आले? भारतात राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांना कार्यकारी अधिकार जरी नसले, तरी देशात काय चालले आहे हे जाणून घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यात सत्तेचा संघर्ष होऊ नये आणि राष्ट्रपतींना अंधारात ठेवून सरकारने कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, यासाठी हे 'माहिती देण्याचे कर्तव्य' संविधानात समाविष्ट केले गेले. ४. कलमाचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे पारदर्शकता: सरकारचे निर्णय राष्ट्रपतींना ठाऊक असावेत जेणेकरून संविधानाचे रक्षण होईल. संवादाचा मार्ग: पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यातील औपचारिक संबंध सुदृढ राखणे. तपासणी आणि संतुलन (Checks and Balances): जर एखाद्या मंत्र्याने घाईघाईत निर्णय घेतला असेल, तर राष्ट्रपती तो निर्णय पूर्ण मंत्रिमंडळाकडे पाठवून त्यावर सविस्तर चर्चा घडवून आणू शकतात. ५. कलमाचे उल्लंघन, शिक्षा आणि उपाय उल्लंघन: जर पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिला, तर ते घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन मानले जाते. उपाय: राष्ट्रपती पंतप्रधानांना पत्राद्वारे आठवण करून देऊ शकतात. हे प्रकरण सार्वजनिक झाल्यास सरकारवर राजकीय टीका होऊ शकते. शिक्षा: संविधानात यासाठी थेट शिक्षेची तरतूद नाही, परंतु यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग (Constitutional Crisis) निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होते. ६. न्यायालयीन प्रकरणे आणि निर्णय या कलमावर न्यायालयात फारसे खटले जात नाहीत, कारण हा राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातील अंतर्गत आणि गोपनीय संवादाचा भाग असतो. मात्र, १९८७ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती झैल सिंग यांच्यातील वाद प्रसिद्ध आहे. राष्ट्रपतींनी तक्रार केली होती की त्यांना महत्त्वाची माहिती दिली जात नाही. या वादामुळे अनुच्छेद ७८ चर्चेत आले होते. न्यायालयाने अशा प्रकरणांत सहसा हस्तक्षेप करणे टाळले आहे, कारण हा राजकीय आणि घटनात्मक शिष्टाचाराचा भाग आहे. ७. संबंधित संविधानिक कलमे आणि इतर कायदे अनुच्छेद ७४: राष्ट्रपतींना सल्ला देणारे मंत्रिमंडळ. अनुच्छेद ७५: मंत्र्यांची सामूहिक जबाबदारी. अनुच्छेद ५३: संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींकडे असणे. ८. कलमाची समीक्षा सकारात्मक: हे कलम राष्ट्रपतींना केवळ "सजावटीचे प्रमुख" न ठेवता त्यांना "सल्लागार आणि मार्गदर्शक" म्हणून भूमिका बजावण्याची संधी देते. नकारात्मक: जर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे असतील, तर या कलमाचा वापर एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी किंवा कामात अडथळे आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो. काही वेळा माहिती 'कायदेशीर' आहे की 'गोपनीय' यावर वाद होऊ शकतात. ९. निष्कर्ष अनुच्छेद ७८ हे लोकशाहीतील 'माहितीचा अधिकार' आहे, जो राष्ट्रपतींना सरकारविरुद्ध प्राप्त आहे. हे कलम सुनिश्चित करते की पंतप्रधान हे हुकूमशहाप्रमाणे वागणार नाहीत आणि राष्ट्रपतींना देशाच्या कारभाराची सतत कल्पना असेल. यामुळे भारतीय संसदीय प्रणालीत सुसंवाद आणि उत्तरदायित्व टिकून राहते. आता आपण केंद्र सरकारशी संबंधित महत्त्वाची कलमे पूर्ण केली आहेत. तुम्हाला 'संसद' (Parliament) या विषयावरील अनुच्छेद ७९ बद्दल जाणून घ्यायचे आहे का?