COI Article 79 | भारतीय संविधान कलम 79 | Constitution of Parliament | संसदेची घटना (रचना) скачать в хорошем качестве

COI Article 79 | भारतीय संविधान कलम 79 | Constitution of Parliament | संसदेची घटना (रचना)

COI Article 79 | भारतीय संविधान कलम 79 | Constitution of Parliament | संसदेची घटना (रचना) भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ७९ (Article 79) हे भारतीय संसदेच्या रचनेचा पाया आहे. हे कलम स्पष्ट करते की भारताची 'संसद' नक्की कोणापासून बनलेली आहे. खाली या कलमाचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे: १. कलमाचे नाव आणि व्याख्या (Definition) नाव (English): Constitution of Parliament. नाव (मराठी): संसदेची घटना (रचना). व्याख्या: English: "There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People." मराठी: "संघराज्यासाठी एक संसद असेल, ती राष्ट्रपती आणि अनुक्रमे 'राज्यसभा' (Council of States) व 'लोकसभा' (House of the People) या नावाने ओळखली जाणारी दोन सभागृहे मिळून बनलेली असेल." २. सोप्या शब्दात स्पष्टीकरण अनुच्छेद ७९ नुसार, संसद = राष्ट्रपती + लोकसभा + राज्यसभा. अनेकांना वाटते की संसद म्हणजे फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा, पण राष्ट्रपती हे संसदेचे अविभाज्य अंग आहेत. जरी राष्ट्रपती कोणत्याही सभागृहात बसत नसले, तरी त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय कोणताही कायदा पूर्ण होऊ शकत नाही, म्हणून ते संसदेचा भाग आहेत. ३. कलम का अस्तित्वात आले? भारताने लोकशाही स्वीकारताना 'द्विगृही' (Bicameral) कायदेमंडळ पद्धत स्वीकारली. ब्रिटीश संसदेच्या धर्तीवर, जिथे 'किंग/क्वीन' संसदेचा भाग असतात, भारतानेही आपल्या राष्ट्रपतींना संसदेचा भाग बनवले. देशासाठी कायदे करताना राज्यांचे प्रतिनिधित्व (राज्यसभा) आणि जनतेचे प्रतिनिधित्व (लोकसभा) या दोघांचा समन्वय असावा, यासाठी हे कलम आले. ४. कलमाचे महत्त्व आणि उद्दिष्टे कायदेशीर प्रक्रिया: संसदेच्या तीनही अंगांचा सहभाग असल्याशिवाय कोणताही विधेयक कायदा बनू शकत नाही. नियंत्रण आणि समतोल (Checks and Balances): लोकसभा आणि राज्यसभा एकमेकांच्या निर्णयावर नियंत्रण ठेवतात आणि राष्ट्रपती अंतिम संमती देतात. प्रतिनिधित्व: हे कलम लोकशाहीतील सर्वोच्च संस्था - संसदेला घटनात्मक दर्जा प्रदान करते. ५. कलमाचे उल्लंघन, शिक्षा आणि उपाय हे कलम एक 'संरचनात्मक' कलम आहे, त्यामुळे त्याचे 'उल्लंघन' व्यक्तीकडून होत नाही. उल्लंघन: जर सरकारने राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय एखादा कायदा लागू केला किंवा संसदेच्या एका सभागृहाला वगळून प्रक्रिया पूर्ण केली, तर ते या कलमाचे उल्लंघन ठरते. उपाय: अशा बेकायदेशीर कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. न्यायालय तो कायदा 'अवैध' (Unconstitutional) ठरवू शकते. ६. न्यायालयीन प्रकरणे आणि निर्णय या कलमावर थेट वाद कमी आहेत, परंतु राम जवळ्या विरुद्ध पंजाब राज्य (१९५५) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कार्यकारी अधिकार हे कायदेमंडळाला उत्तरदायी असतात आणि राष्ट्रपती हे संसदेचा भाग असल्याने त्यांचे स्थान केवळ औपचारिक नसून घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. ७. संबंधित संविधानिक कलमे आणि इतर कायदे अनुच्छेद ८०: राज्यसभेची रचना. अनुच्छेद ८१: लोकसभेची रचना. अनुच्छेद १११: विधेयकांना राष्ट्रपतींची संमती (राष्ट्रपती संसदेचा भाग कसे आहेत हे या कलमावरून अधिक स्पष्ट होते). अनुच्छेद ५२: भारताचा एक राष्ट्रपती असेल. ८. कलमाची समीक्षा सकारात्मक: हे कलम संसदेला एक परिपूर्ण स्वरूप देते. राष्ट्रपतींना संसदेचा भाग बनवल्यामुळे कार्यकारी आणि कायदेमंडळ यांच्यात सुसूत्रता राहते. नकारात्मक: काही टीकाकारांच्या मते, राष्ट्रपती हे निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे त्यांना संसदेचा भाग म्हणणे तांत्रिक आहे. मात्र, संसदीय पद्धतीत हे आवश्यक आहे. ९. निष्कर्ष अनुच्छेद ७९ हे भारतीय लोकशाहीचा 'नकाशा' आहे. हे सांगते की भारताची सर्वोच्च कायदेमंडळ संस्था ही केवळ सभागृहांची बनलेली नसून, त्यात राष्ट्रपतींचे सर्वोच्च पदही सामावलेले आहे. या तीन घटकांच्या एकत्रित कार्यामुळेच भारताची लोकशाही आणि कायदेप्रक्रिया जिवंत आहे. पुढील कलम ८० हे 'राज्यसभेच्या' रचनेबद्दल आहे (उदा. त्यात किती सदस्य असतात आणि त्यांची निवड कशी होते). तुम्हाला त्याबद्दल जाणून घ्यायची इच्छा आहे का?