अवैध निर्माण हटाने में कौन सा दावा पेश करें ? | Supreme Court 2026 | jamin kabja kanoon скачать в хорошем качестве

अवैध निर्माण हटाने में कौन सा दावा पेश करें ? | Supreme Court 2026 | jamin kabja kanoon

⚖️ अवैध निर्माण हो गया है आपकी ज़मीन पर? जानिए कब और क्या दावा करें! 🏛️ सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय 2026 में बताया गया है कि Illegal Construction को रोकने और हटाने के लिए कौन सा केस सही रहेगा। ❌ सिर्फ Injunction या Stay Order लेना हो सकता है बड़ी गलती — आपका केस खारिज भी हो सकता है! इस वीडियो में Advocate Atishay K. Prasad ने Supreme Court के landmark judgment 👉 Sanjay Paliwal vs Bharat Heavy Electricals Ltd. (2026 INSC 61) को आसान भाषा में समझाया है। 📌 आप इस वीडियो में सीखेंगे: ✅ Illegal construction कैसे रोकें — Perpetual Injunction (Section 38) ✅ बन चुके अवैध निर्माण को कैसे हटवाएं — Mandatory Injunction (Section 39) ✅ Section 41(h) Specific Relief Act — कब Injunction नहीं मिलेगा? ✅ Suit for Possession कब ज़रूरी है? ✅ 4 अहम Situations जो हर Property Owner को जानना चाहिए ✅ गलतियाँ जो केस खारिज करवा सकती हैं ⏱️ TIMELINE: 0:00 — Introduction: Supreme Court का अहम फैसला 2026 1:06 — Section 38, 39 & 41(h) Specific Relief Act explained 1:19 — Perpetual Injunction & Mandatory Injunction 1:48 — Section 41(h) Specific Relief Act 2:25 — 4 Sitation as per Anathula Sudhakar vs P. Buchi Reddy 2:57 — Situation 1: Injunction Simpliciter (शांतिपूर्ण कब्ज़ा + स्पष्ट Title) 3:15 — Situation 2: Suit for Possession + Injunction (कब्ज़ा छिन गया हो) 3:36 — Situation 3: Title पर विवाद हो — Declaration + Possession ज़रूरी 3:57 — Situation 4: Title का Cloud हो — Injunction Simpliciter चलेगा? 4:45 — Cases of where solely Injunction can grant Possession 5:50 — Facts and Decision in Sanjay Paliwal vs BHEL 6:49 — Conclusion & सलाह 📚 Case Reference: 📍 Sanjay Paliwal vs Bharat Heavy Electricals Ltd. (2026 INSC 61) 📍 Anathula Sudhakar vs P. Buchi Reddy (2008) 4 SCC 594 📍 Sant Lal Jain vs. Avtar Singh (1985) 2 SCC 332 📍Jospeh Severance and Others vs.Benny Mathew (2005) 7 SCC 667 🔑 Keywords: अवैध निर्माण, Illegal Construction, Supreme Court Judgment 2026, Specific Relief Act, Suit for Possession, Permanent Injunction, Mandatory Injunction, Recovery of Possession of Property, Suit for Declaration, Section 41(h), Property Dispute India, Injunction Simpliciter, Encroachment, ज़मीन विवाद, Temporary Injunction, Supreme Court Order 👨‍⚖️ About Advocate Atishay K. Prasad: Practicing Advocate at Tis Hazari Court, Delhi. PrasadLaw channel पर Indian Legal System को आसान भाषा में समझाया जाता है। ⚠️ Disclaimer: यह वीडियो केवल legal awareness और education के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की legal advice नहीं है। किसी भी कानूनी कदम से पहले अपने वकील से सलाह लें। #अवैधनिर्माण #IllegalConstruction #SupremeCourt2026 #SpecificReliefAct #SuitForPossession #PermanentInjunction #MandatoryInjunction #PropertyDispute #Encroachment#RecoveryOfPossession #SuitForDeclaration #TemporaryInjunction