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जब जज ही बन गए सरकारी अफसर? West Bengal में SIR ड्यूटी से ठप पड़े केस | लोकतंत्र खतरे में? क्या न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में उलझ सकती है? West Bengal में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान न्यायिक अधिकारियों की व्यस्तता के कारण अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। क्या यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर आघात है? क्या इससे न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है? और क्या यह UPSC के लिए एक महत्वपूर्ण GS-II (Polity & Governance) का केस स्टडी बन सकता है? इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे: • संविधान का अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण • न्यायिक लंबित मामलों की समस्या • प्रशासनिक बोझ और संस्थागत संतुलन • संघीय ढांचे पर प्रभाव क्या यह केवल प्रशासनिक आवश्यकता है या लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीमाओं का अतिक्रमण? UPSC, State PCS और Law Aspirants के लिए यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। ⸻ 🏷️ Tags (UPSC Oriented + Trending) West Bengal news SIR controversy Judicial independence Separation of powers India Article 50 Constitution UPSC GS Paper 2 Polity current affairs Judiciary vs Executive Indian Constitution debate Court case backlog India Democracy debate India Narendra Modi politics Governance crisis UPSC 2026 current affairs State PCS preparation