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संवैधानिक विकास

भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक कई महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिनियमों और कानूनों के माध्यम से हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने, केंद्रीकरण लाने, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप 1950 में आधुनिक भारतीय संविधान बना। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन (1773-1858) रेगुलेटिंग एक्ट, 1773: भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला कदम; बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया गया (वारेन हेस्टिंग्स पहले), बंबई और मद्रास को अधीन किया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784: कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम, 1833: कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया, और प्रशासनिक कार्यों को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को सौंपा गया, जो भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने (लॉर्ड विलियम बेंटिंक)। 2. ब्रिटिश ताज का शासन (1858-1947) 1858 का भारत सरकार अधिनियम: 1857 के विद्रोह के बाद, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन

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