हरियाणा कच्चे कर्मचारी Regularization पर बड़ा फैसला | High Court का आदेश |12 Feb Strike|Haryana News скачать в хорошем качестве

हरियाणा कच्चे कर्मचारी Regularization पर बड़ा फैसला | High Court का आदेश |12 Feb Strike|Haryana News

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए हजारों संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और उन्हें ब्याज सहित बकाया वेतन देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। इस आदेश से बचने के लिए सरकार अब कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा देने का विकल्प सामने ला रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक टालने की चाल है। 👉 इसी के विरोध में 12 फरवरी को राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। 👉 सरकार एक तरफ अदालत की अवमानना के खतरे में है, तो दूसरी ओर हजारों करोड़ के बजटीय बोझ से घिरी हुई है। इस वीडियो में जानिए: हाईकोर्ट ने सरकार को क्या आदेश दिया? क्या कच्चे कर्मचारी सच में पक्के होंगे? 58 साल की नौकरी सुरक्षा का पूरा सच 12 फरवरी की हड़ताल से क्या बदल जाएगा? आगे सरकार और कर्मचारियों की रणनीति क्या होगी? 📌 वीडियो को LIKE, SHARE करें और 📌 SUBSCRIBE करें ताकि हरियाणा की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। haryana kacche karmchari kacche karmchari regularization haryana regularization news high court haryana employee order punjab haryana high court news haryana employee strike 12 february haryana strike haryana contract employee news kacche karmchari latest news haryana sarkar employee news contract employee permanent news haryana breaking news today haryana government job news haryana employee court case kacche karmchari andolan #HaryanaNews #KaccheKarmchari #Regularization #HighCourtOrder #HaryanaStrike #ContractEmployee #BreakingNews #HaryanaGovernment #EmployeeNews #12FebruaryStrike Disclaimer: यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार किसी भी सरकारी विभाग, संस्था या न्यायालय का आधिकारिक बयान नहीं हैं। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी आदेश, अधिसूचना या न्यायिक दस्तावेज़ अवश्य देखें। वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, विभाग या सरकार को गुमराह करना या भड़काना नहीं है। हम कानूनी सलाह प्रदान नहीं करते। दर्शक किसी भी कार्रवाई से पहले स्वयं पुष्टि करें।