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विषय: हिमाचल प्रदेश में CBSE संबद्ध स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती अधिसूचना पर पुनर्विचार का अनुरोध - युवाओं के साथ अन्याय रोकें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री सुखविंदर सिंह सुखु जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, श्री रोहित ठाकुर जी, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), हिमाचल प्रदेश, और माननीय HPBOSE अधिकारियों, सादर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के एक युवा/युवाओं की ओर से (या यदि आप व्यक्तिगत हैं तो अपना नाम जोड़ें), आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता/चाहती हूं कि दिनांक 11 फरवरी 2026 के आसपास जारी की गई अधिसूचना (CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में लेक्चरर/अध्यापकों की भर्ती संबंधी, जिसमें इन-सर्विस शिक्षकों को प्राथमिकता या विशेष प्रावधान दिए गए हैं) पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश के उन हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ गहरा अन्याय करती प्रतीत होती है, जो पिछले 8-10 वर्षों से TET, CTET, HP TET जैसी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। इन युवाओं ने अपनी पढ़ाई, समय और संसाधन इसी उम्मीद में लगाए हैं कि योग्यता और मेरिट के आधार पर उन्हें सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। मुख्य बिंदु जिन पर हमारा गंभीर आपत्ति है: इन-सर्विस शिक्षकों को 5 वर्ष (या संबंधित अवधि) के लिए विशेष आमंत्रण/प्राथमिकता देना: यह उन बेरोजगार युवाओं की पीठ पर छुरा घोंपने जैसा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि इन-सर्विस शिक्षक अपनी नियमित नौकरी छोड़कर नहीं आते, तो यह प्रक्रिया व्यर्थ सिद्ध होगी और केवल दिखावा बनकर रह जाएगी। मेरिट-आधारित खुली प्रतियोगिता की कमी: यदि सरकार वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, तो इन-सर्विस शिक्षकों और बेरोजगार योग्य युवाओं दोनों को एक साथ मेरिट-आधारित परीक्षा/चयन प्रक्रिया में शामिल करके चयन किया जाना चाहिए। इससे सच्ची प्रतिभा सामने आएगी और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। प्रदेश को नंबर-1 बनाने का दावा: हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर-1 बनाने की बात हो रही है, लेकिन ऐसे निर्णयों से युवाओं में निराशा फैल रही है। बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और यह कदम युवाओं का मनोबल तोड़ रहा है। हमारा विनम्र अनुरोध है कि: इस भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल समीक्षा की जाए। बेरोजगार युवाओं को पूरा मौका दिया जाए, और चयन पूरी तरह मेरिट, लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर हो। यदि आवश्यक हो तो अधिसूचना में संशोधन कर सभी योग्य उम्मीदवारों (इन-सर्विस सहित बेरोजसहित बेरोजगार) को समान अवसर प्रदान किया जाए। हिमाचल प्रदेश के युवा आपसे अपील करते हैं कि हमारी पीड़ा को समझें और एक ऐसा निर्णय लें जो निष्पक्ष, पारदर्शी और युवा-हितैषी हो। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं में विश्वास बढ़ेगा। आपके सकारात्मक कदम की प्रतीक्षा में। धन्यवाद। भवदीय, [आपका पूरा नाम] [पता, जिला, हिमाचल प्रदेश] [मोबाइल नंबर] [ईमेल आईडी] [