चुनावी उपहार क्यों? | February 19 | India Legal скачать в хорошем качестве

चुनावी उपहार क्यों? | February 19 | India Legal

#IndiaLegal #indialegalshorts #LegalNewsUpdate सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रवृत्ति की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि इससे देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा आएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य को गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, उनसे भी मुफ्त उपहार क्यों दिए जा रहे हैं? तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य घाटे में चल रहे हैं और फिर भी वे इस तरह के वितरण कर रहे हैं। यह पैसा कहां से आ रहा है? क्यों इसे विकास कार्यों के लिए समर्पित नहीं किया जाना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि राज्य को दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि चुनावी वादों पर। आपको लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, ताकि वे अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रख सकें आई-पैक दफ्तर में ईडी की छापेमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आई-पैक दफ्तर में छापेमारी के दौरान जबरन दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस ले गईं, जो कानून का उल्लंघन है .....ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी की इस कार्रवाई से जांच में बाधा पहुंची है और यह सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के शासन के उल्लंघन के बराबर है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग कर रही है .....ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने आई-पैक दफ्तर से अपने पार्टी के दस्तावेज ले लिए थे, जो उनका अधिकार है। उन्होंने ईडी पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है.... सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी है। यह मामला अजय मूर्डिया की पत्नी की बायोपिक बनाने के विवाद से जुड़ा है। मूर्डिया इंडिरा आईवीएफ के मालिक हैं। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को दिसंबर में मुंबई से राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था ..... केरल के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश की जा रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिनमें गवर्नर की भूमिका को सीमित करना, एक राष्ट्र, एक भाषा के विचार को छोड़ना, और राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाना शामिल है .....समिति ने कहा है कि गवर्नर की भूमिका को सीमित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि वे राज्यों के विधेयकों पर अपनी सहमति देने में देरी न करें। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एक राष्ट्र, एक भाषा के विचार को छोड़ दिया जाना चाहिए और सभी भाषाओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए..... Welcome to the ‘India Legal’ YouTube Channel presented by APN News. This channel is dedicated to Legal Information. We cover everything from law case studies to detailed information on how the system works. We will share videos on how the Supreme court, high court, subordinate courts, legal aid, the law profession, and Alternative Dispute Resolution (ADR) works. If you are curious about Indian Law or are studying this subject, you have landed at the right place. "We are on a mission to make India aware of their rights and informed on legal matters." अगर आप भी अपने अधिकारो और हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया को जानना और समझना चाहते है, तो आप बिलकुल सही जगह आएं है, यहां मिलेगी आपको कोर्ट कचहरी से जुडी सभी जानकारियां, सिर्फ 1 क्लिक पर, सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल। Feel free to share your feedback, ideas and thoughts on our content Contact@indialegallive.com Stay updated. Subscribe to our channel https://bit.ly/3HDWl3E Visit Our Website: https://www.indialegallive.com/ Facebook:   / indialegalme.  . Twitter:   / indialegalmedia   Instagram:   / indialegalm.  .