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जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, कहा मनरेगा को समाप्त करना गरीबों के अधिकारों पर हमला

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद सिंह नेगी ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण तबके के लिए एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा रही है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते इस जनकल्याणकारी योजना को कमजोर करने का काम किया है। नेगी ने राज्यपाल, उत्तराखंड सरकार को जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से ज्ञापन भेजते हुए कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी मिलती थी, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहती थी और पलायन जैसी गंभीर समस्या पर भी अंकुश लगता था। इस योजना से गांवों में जल संरक्षण, रास्तों का निर्माण, भूमि सुधार और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन हुआ, जिससे दीर्घकालीन विकास को गति मिली। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में मनरेगा के बजट में कटौती और मजदूरी भुगतान में हो रही देरी के कारण श्रमिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार इसी तरह इस योजना को समाप्त करने या कमजोर करने का प्रयास करती रही, तो न तो ग्रामीण पलायन रुकेगा और न ही गरीब परिवारों का भरण-पोषण संभव हो पाएगा। विनोद नेगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मनरेगा को पुनः सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया और मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन नहीं की गई, तो गरीब मजदूरों, किसानों और ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण गारंटी योजना को तत्काल प्रभाव से पुनः मजबूती के साथ लागू किया जाए, ताकि गरीब और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हो सके और गांवों से हो रहे पलायन पर रोक लगाई जा सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, पूर्व इस सुंदरलाल मुयाल, विनोद दनोशी, तामेश्वर आर्य, अरुणा कुमार, प्रमोद मंद्रवाल, वीर प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, कार्यालय प्रभारी जगमोहन सिंह रावत, भाष्कर बहुगुणा, वीरेन्द्र रावत, सभासद युद्धवीर सिंह रावत, अनिल कुमार, सर्वेश्वर रावत आदि समेत अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।