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मौलिक अधिकार, विशेषताएं, सीमाएं

भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12-35) में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मूल अधिकार हैं, जो न्यायोचित हैं (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय)। ये राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति-शिक्षा और संवैधानिक उपचार शामिल हैं। ये पूर्ण नहीं हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के आधार पर सीमित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के मुख्य 6 प्रकार (Article 14-35): समानता का अधिकार (14-18): कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध। स्वतंत्रता का अधिकार (19-22): भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, निवास की स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24): मानव तस्करी, बेगार, बाल श्रम पर रोक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28): धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29-30): अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32): अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च/उच्च न्यायालय जाने का अधिका मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं: न्यायोचित (Justiciable): उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। असीमित नहीं (Not Absolute): इन पर राज्य द्वारा 'उचित प्रतिबंध' लगाए जा सकते हैं। निलंबन (Suspension): राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है।